मराठा आरक्षण
मराठा आरक्षण sakal
छत्रपती संभाजीनगर

मराठा आरक्षण न दिल्यास आंदोलन : बबनराव लोणीकर

सकाळ वृत्तसेवा

औरंगाबाद : महाविकास आघाडी सरकारच्याच नाकर्तेपणामुळे मराठा समाजाला आरक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे. यामुळ सरकारने मराठा समाजाची माफी मागावी, आरक्षणाचा प्रश्‍न मार्गी न लावल्यास रस्त्यावर उतरू, असा इशारा आमदार बबनराव लोणीकर यांनी सोमवारी (ता.२२ ) पत्रकार परिषदेत दिला.

बबनराव लोणीकर म्हणाले की, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मराठा आरक्षणाचे श्रेय मिळेल या भीतीपोटी या तिघाडी सरकारने मराठा समाजाचे आरक्षण घालविले. सरकार कोणत्याही गोष्टीवरून केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून राज्य सरकार मराठा समाजाची दिशाभूल करत असून ती त्यांनी थांबवावी. मराठा आरक्षणाबाबतचा कायदा करण्याची तो टिकवण्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मराठा आरक्षणाची लढाई अनेक दशकापासून सुरु आहे. आतापर्यंत कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची सत्ता असताना आरक्षणाबाबत कुठलीही ठोस भुमिका घेतली नाही. फडणवीस सरकारने अभ्यास करून समाजाला १६ टक्के आरक्षण मिळवून दिले. मात्र महाविकास सरकार हे आरक्षण टिकविण्यात अपयशी ठरले. लवकर या विषयी निर्णय न घेतल्यास रस्त्यावर उतरणार असल्याचेही लोणीकर यांनी सांगितले. प्रदेश कार्यकारणी सदस्य मनोज पांगारकर, महिला मोर्चाच्या सविता कुलकर्णी,लक्ष्मीकांत थिटे, वीरेंद्र देशमुख, कल्याण दांगोडे, रणजित मोरे, राम बुधवंत उपस्थित होते.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

IPL 2024 MI vs SRH: सूर्यकुमारचं तडाखेबंद शतक अन् मुंबईचा दणदणीत विजय; वानखेडेवर हैदराबादला दिला पराभवाचा धक्का

MI vs SRH: पहिलाच सामना अन् हेडचा उडवलेला त्रिफळा, पण झाला नो-बॉल; निराश झालेल्या अंशुलला बुमराह-हार्दिकने असा दिला धीर

Mumbai News : मुंबईतील कार्यालयीन वेळेत बदल होणार? रेल्वेच्या आवाहनाला ३३ कंपन्यांचा प्रतिसाद

Abhishek Ghosalkar: घोसाळकर कुटुंबियांना सीसीटीव्ही फुटेज दाखवा; हायकोर्टाचे पोलिसांना निर्देश

Mumbai Riots: मुंबईतील 1992च्या दंगलीतील खटले निकाली काढा; सुप्रीम कोर्टाचे सरकारला निर्देश

SCROLL FOR NEXT