औरंगाबाद - कोरोना काळात अनेक कुटुंबांचे स्थलांतर झाले. यावेळी तीन ते १८ वयोगटातील अनेक बालके शाळाबाह्य झाल्याचे दिसून आले. अशा बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात दाखल करण्यासाठी शासनामार्फत ५ ते २० जुलैदरम्यान ‘मिशन झिरो ड्रॉप आऊट’ सुरु करण्यात येत आहे.

कोरोना काळात मागील दोन वर्षाच्या कालावधीत राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात कुटुंबे स्थलातंर झाली आहेत. स्थलांतर करणारी कुटूंबे ही आर्थिक स्तर निम्न असलेल्या वंचित समाजातील भूमिहीन अथवा अल्पभूधारक असतात. उदरनिर्वाहासाठी हे कुटूंबे ऊसतोडणी, वीटभट्टी, दगडखाण, कोळसाखाणी, शेतमजुरी, बांधकाम व्यवसायातील कामे करण्यासाठी स्थलांतर करतात. अशा स्थलांतरीत, शाळाबाह्य बालकांचे शिक्षण थांबू नये यासाठी राज्यात मार्च २०२१ मध्ये शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरीत मुलांना शाळेच्या प्रवाहात दाखल करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात आली होती. परंतू, कोरोनामुळे राज्यातील शाळा पूर्ण क्षमतेने सुरु नसल्याने ही शोध मोहीम प्रभावीपणे राबविता आली नाही.

सध्याच्या परिस्थितीत विशेषतः दिव्यांग मुलांची आव्हाने अधिक वाढत आहे. त्यामुळे शंभर टक्के मुलांना शाळेच्या प्रवाहात दाखल करुन त्यांच्या सर्व हक्काची पूर्तता करणे गरजेचे आहे. यासाठी सर्व शासकीय विभागांनी एकत्रितपणे मिशन झिरो ड्रॉपआऊट राबविण्यात येणार आहे. महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, महिला व बालविकास, कामगार विभाग, अदिवासी विकास, अल्पसंख्यांक विकास आणि सार्वजनिक आरोग्य व गृह विभागातील अधिकाऱ्यांच्या सहभागाने हे मिशन राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. याबाबतचे पत्र शासनाचे सहसचिव इ.मु.काझी यांनी जारी केले.