औरंगाबाद : जिल्ह्यातील कारखाने, कंपन्यांमध्ये कंत्राटी कामगार भरती केले जातात; मात्र कंत्राटदार कामगारांना वेळेवर वेतन न देता उलट त्यांच्याकडून जास्तीची कामे करवून घेतो. कामगारांची आर्थिक, मानसिक पिळवणूक करणाऱ्या कंत्राटदारांची यादी तयार करून त्यांचा परवाना निलंबित करावा, वेतन न देणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करावी अशा सूचना खासदार इम्तियाज जलील यांनी कामगार उपायुक्त कार्यालयातील बैठकीत दिल्या.

कामगार उपायुक्त कार्यालयात झालेल्या बैठकीत कामगारांचे प्रश्‍न, कल्याणकारी योजना, थकीत वेतन, भविष्य निर्वाह निधी यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. कामगार उपायुक्त कार्यालयाची इमारत अतिशय जीर्ण झालेली असून तेथे फाईल व कागदपत्रे ठेवण्यासाठी काही विशेष सोयीसुविधा व साधन सुद्धा उपलब्ध नाही. कामगार कार्यालयाचे कार्यक्षेत्र हे जास्त असल्याने नेहमी अधिकाऱ्यांची व कर्मचाऱ्यांची कमतरता भासते.

हेही वाचा- अंत्यसंस्कार करणाऱ्या पिता-पुत्राचा कोरोनामुळे मृत्यु

कार्यालयासाठी एकूण ५२ पदे मंजूर असतानाही तेथे फक्त १८ अधिकारी व कर्मचारीच कार्यरत आहे. तीन वर्षांपासून ३४ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे लवकर पदभरती करण्याची शिफारस शासनाकडे करण्यात येईल. तसेच कामगार उपायुक्त कार्यालयाला नवीन इमारती व इतर सर्व सोयीसुविधासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याची माहिती खासदार इम्तियाज जलील यांनी दिली. 

लॉकडाउनच्या काळात सर्व नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी २००० रुपये देण्याचे घोषित केले होते. त्यानुसार औरंगाबाद जिल्ह्यातील ज्या २३००० कामगारांना या योजनेचा लाभ मिळाला त्याची माहिती ऑनलाइन करण्याचे सूचना देण्यात आल्या.

बैठकीत कामगार उपायुक्त शैलेंद्र पोळ, सहायक कामगार आयुक्त यू. स. पांडयाल, शर्वरी पोटे, सरकारी कामगार अधिकारी रोहन रुमाले, अमोल जाधव, कामगार कल्याण अधिकारी अरविंद तेलवाडकर यांची उपस्थिती होती.