औरंगाबाद : राज्य शासनाने (mva Government) डिसेंबर २०२० पर्यंतच्या गुंठेवारी भागातील मालमत्ता (land property) नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार नागरिकांनी मुदतीत फाईल दाखल कराव्यात, अन्यथा बेकायदा व्यावसायिक मालमत्तांवर (illegal property) कारवाई (action) केली जाईल, असा इशारा महापालिकेचे प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय (Astik kumar Pandey) यांनी दिला होता. त्यावरून सर्वच राजकीय पक्षांनी प्रशासकांवर टीका केली. आता प्रशासकांनी राजकीय पक्षांनाच गुंठेवारीच्या मालमत्ता नियमित करण्यासाठी गळ घातली आहे. एमआयएम पक्षाने (MIM Party) प्रतिसाद दिला असून, शिवसेनादेखील (shivsena) पुढाकार घेत आहे, असे श्री. पांडेय यांनी मंगळवारी (ता. दोन) सांगितले.

गुंठेवारी प्रश्‍नावर श्री. पांडेय म्हणाले, की राज्य सरकारने गुंठेवारी कायदा लागू केला आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम महापालिकेला करावे लागणार आहे. कोणाची घरे पाडण्याची माझी इच्छा नाही. पण नागरिकांनी शासनाने दिलेल्या संधीचा फायदा घ्यावा. अनेक भागात मालमत्ताधारकांकडून प्रतिसाद मिळत आहे. उर्वरित मालमत्ताधारकांनी प्रतिसाद द्यावा. आज मिळालेली नियमितीकरणाची संधी भविष्यात असेलच असे नाही. लेबर कॉलनीतील जागा रिकामी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

अशा कारवाया कधी ना कधी होतीलच. दरम्यान गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी राजकीय पक्षांनी सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस, एमआयएम यासह विविध पक्षांकडून गुंठेवारीचे फॉर्म भरण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे याबद्दलची नागरिकांना माहिती देण्याकरिता राजकीय पक्षांच्या कार्यालयातही वास्तू विशारदांचे पथक पाठविले जाईल, असे श्री. पांडेय यांनी सांगितले.

ग्रीन झोन, आरक्षणाबाबत घेणार निर्णय

वक्फ बोर्डाच्या जागेवरील बेकायदा बांधकामे वक्फ बोर्डाचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाले तर नियमित करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. तसेच ग्रीन झोन व आरक्षणातील बांधकामे नियमित करण्यासाठी लवकरच निर्णय घेण्यात येईल. विकास आराखडयाचे सध्या काम सुरू आहे. त्यामुळे संयुक्त बैठक घेऊन यासंबंधी निर्णय होईल, असे पांडेय यांनी नमूद केले.