औरंगाबाद : नवीन शैक्षणिक धोरण राबवायचे असेल तर, मोठ्या प्रमाणात निधी लागणार आहे? हा निधी कसा व कुठून उपलब्ध होणार हे स्पष्ट नाही. फीसमधून वसूल करण्यात येणार असेल तर, शिक्षण प्रचंड महाग होईल. तसेच संस्था चालक भ्रष्टाचार करणार नाही याची शाश्वतीही या धोरणात दिसत नाही. असे मत डॉ. विक्रम खिलारे यांनी मांडले. 

लाखोंचे पॅकेज नाकारुन अंकिताने देशसेवेसाठी ‘यूपीएससी’त मिळविले यश 

डॉ. खिलारे म्हणाले, नव्या धोरणात इंजिनिअरिंग, कला, वाणिज्य, विज्ञान महाविद्यालयांचे असे साचेबंद प्रकार राहणार नाहीत. महाराष्ट्रामध्ये अनुदानित महाविद्यालये व विद्यापीठे कार्यरत आहेत. यात आवाहन करूनसुद्धा खूप कमी महाविद्यालयांनी स्वायत्तता स्वीकारलेली आहे. राष्ट्रीय संशोधन न्यास व भारतीय उच्च शिक्षण आयोग हे संशोधनास निधी देतील व नियंत्रण ठेवतील परंतु सध्याच्या निधीत बदल नाही, अशी आर्थिक संदिग्धता या धोरणातून लपत नाही. 

पाच वेळा अपयश आलं; तरीही पठ्ठ्याने जिद्दीने कलेक्टरच स्वप्न साकारलं  

आजही अनेक धूर्त संस्थांनी शासनाचे झेंगट नको म्हणून विना अनुदान महाविद्यालये सुरू केले आहेत. तिथे प्राध्यापक नाहीत, टपरीवजा कॉलेजमध्ये पायाभूत सुविधा नसतांना कोट्यवधी कमावता येतात हे त्यांनी ओळखले. शिक्षक-प्राध्यापकांच्या नेमणुका संस्था पातळीवर होतील हे नमूद करताना त्यांच्या वेतनश्रेणी, प्रमोशन्स, पेन्शन बाबतचे धोरण मूक दिसत आहे. फक्त गुणवंतांना संधी मिळेल असे धोरण सांगते मग आजही गुणवंत उमेदवार तासिका तत्वावर काम करत आहेत. संस्था चालकच भरती करणार असेल व सरकारचा त्यात आर्थिक सहभाग नसेल तर शाळा-कॉलेजात आरक्षण सुद्धा नसेल. कर्मचाऱ्यांना वेतन व सेवा संरक्षण दिले जाईल की नाही? याबद्दल साशंकता निर्माण होते.

राष्ट्रीयकृत बँका निवृत्ती वेतनधारकांना देणार घरपोच सेवा  

या शैक्षणिक धोरणातील अनेक बाबी उदात्त क्रांतिकारी वाटत असल्या तरी संस्थाचालक स्वायत्ततेच्या नावाखाली शिक्षणाचा धंदा मांडतील. सरकारमध्ये हीच मंडळी असल्यामुळे डबल रोल निभावला जाईल. तेलही गेले अन तूपही गेले, हाती आले धुपाटने या म्हणीप्रमाणे शिक्षण महाग होईल, फिस गोळा होईल, ही फिस संस्था चालक घशात घालतील, रोजंदारी प्राध्यापकांवर ही व्यवस्था चालवली जाईल. पदव्या घेऊन बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांना रोजगार उपलब्ध झाला नाही तर, हे अभ्यासक्रम तग धरतील का? यावर सुद्धा विचार करणे गरजेचं आहे. 

Edit-Pratap Awachar