औरंगाबाद : नेहमी दुष्काळाशी सामना करणाऱ्या मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्याच्या प्रश्‍नासाठी भारतीय जनता पार्टीतर्फे माजी मंत्री, भाजपा नेत्या पंकजा मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली औरंगाबादेतील विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर सोमवार (ता.27) जानेवारी रोजी सकाळी दहा वाजता लाक्षणिक उपोषण करण्यात येणार आहे. अशी माहिती भाजपा प्रदेश सरचिटणीस सुजितसिंह ठाकूर यांनी गुरुवारी दिली. 

प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली माजी मुख्यमंत्री तथा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पक्षाच्या कोअर कमिटीची बैठक बुधवारी मुंबईत भाजपा प्रदेश कार्यालयात झाली. मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्याच्या प्रश्नाकडे महाविकास आघाडी सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी लाक्षणिक उपोषण करण्याचा निर्णय या बैठकीत झाला. या उपोषणात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे, विधानसभेचे माजी अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती सुजितसिंह ठाकूर यांनी दिली.

हेही वाचा : राज ठाकरे यांच्याविरुद्ध कोर्टात जाणार विनोद पाटील; शिवसेनेनेही केला निषेध

त्यांनी सांगितले की, देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळात मराठवाड्याच्या दुष्काळमुक्तीसाठी विविध योजना हाती घेण्यात आल्या. मात्र राज्यात शिवसेना, कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्या सरकारमधील नेत्यांचा बहुतेक वेळ एकमेकांवर कुरघोडी करण्यातच जात आहे.

जनतेच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे या सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात मराठवाड्याच्या विकासाला गती मिळाली होती पण आता मात्र या विभागाच्या विकासाचे काय होणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी हे उपोषण होणार आहे.

क्लिक करा : साडेसहा तास ते तिघे होते पाइपलाइनमध्ये

उपोषणा दरम्यान अशा राहतील मागण्या 

मराठवाड्याला हक्काचे पाणी द्यावे, मराठवाडा विभागाचा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी दरवर्षी एक हजार कोटी रुपये अतिरिक्त द्यावेत, जलयुक्त शिवार योजना पुढे चालू ठेवावी आणि प्रभावीपणे राबवावी, महत्त्वाकांक्षी मराठवाडा वॉटरग्रीड योजना तातडीने सुरू करून अकरा धरणे लूप पद्धतीने जोडावीत, मराठवाड्याची पाण्याची तूट भरून काढण्यासाठी कोकणातून समुद्रात वाहून जाणारे 167 टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला होता त्या निर्णयाची त्वरित अंमलबजावणी करावी, जायकवाडी धरणात पश्‍चिमवाहिनी नद्यांचे पाणी उपलब्ध करून कालव्याद्वारे सिंधफणा व वाण उपखोऱ्यांमध्ये सोडावे, कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प गतीने पूर्ण करावा, मराठवाड्याचा सिंचन अनुशेष आणि पाण्याची तूट भरून काढावी, या विभागाला देय असलेले अनुशेष अनुदान तातडीने द्यावे, फडणवीस सरकारने मंजूर केलेली औरंगाबाद शहराची 1680 कोटींची नवीन पाणी पुरवठा योजना तातडीने सुरू करावी व बीड जिल्ह्याचा आरक्षित पाण्याचा प्रश्न तात्काळ सोडवावा.