छत्रपती संभाजीनगर : कचराकोंडीनंतर महापालिकेने कांचनवाडी येथे ओल्या कचऱ्यापासून वीज निर्मिती करण्याचा प्रकल्प सुरू करण्याचा निर्णय घेतला खरा; पण तीन वर्षांनंतरही या प्रकल्पातून एक युनिटही वीज तयार झालेली नाही.

याठिकाणी तयार होणारा गॅस फक्त साठवून ठेवला जात आहे. साठवण क्षमता संपल्यानंतर तो हवेत सोडण्याशिवाय महापालिकेकडे पर्याय नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. विशेष म्हणजे, यापूर्वी देखील कंत्राटदाराने गॅस हवेत सोडून दिला होता!

कचराकोंडीनंतर महापालिकेने चिकलठाणा, पडेगाव, हर्सूल व कांचनवाडी येथे कचरा प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. कांचनवाडी येथे दररोज ३० टन ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्यातून बायोगॅस व वीज निर्मिती केली जाणार होती. हे काम इंदूरच्या बँको सर्व्हिसेसला देण्यात आले. ११ कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प होता.

प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर महापालिकेने कंत्राटदाराला दररोज २० टन ओला पुरविला, त्यानंतर मात्र हा प्रकल्प चालविण्यासाठी कंत्राटदाराने टाळाटाळ सुरू केली. या केंद्राचे वीज बिलही थकविले. त्यामुळे वीज वितरण कंपनीने केंद्राचा वीज पुरवठा तोडला व हे प्रक्रिया केंद्र चर्चेत आले.

महापालिकेच्या घनकचरा विभागाने कंत्राटदाराला वारंवार नोटिसा बजावल्या, पण त्याला दाद देण्यात आली नाही. त्यामुळे महापालिकेने एकतर्फी कारवाई करत हा प्रकल्प ताब्यात घेतला आहे.

त्यानंतर तरी याठिकाणी वीज निर्मिती होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती, पण महापालिकेमार्फतही १५ टन कचऱ्यापासून फक्त मिथेन गॅस निर्मितीच केली जात आहे. याठिकाणी असलेल्या टॅंकमध्ये गॅस सध्या साठविला जात असून, ही टाकी भरल्यानंतर मात्र महापालिकेला हा गॅस हवेत सोडावा लागणार आहे.

किमान १० किलोवॉटची निर्मिती आवश्‍यक

वीज वितरण कंपनी छोट्या-छोट्या प्रकल्पामधून तयार होणारी वीज खरेदी करते, पण किमान १० किलोवॅटपेक्षा जास्त वीज निर्मिती झाली पाहिजे, अशी अट आहे. महापालिकेच्या कांचनवाडी प्रकल्पाची क्षमता फक्त पाच ते सहा किलोवॅट एवढीच आहे. त्यामुळे वीज कंपनी महापालिकेसोबत करार कशी करणार? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

कांचनवाडी येथील प्रकल्पात वीज निर्मितीसाठी आधी वीज कंपनीसोबत करार करणे आवश्‍यक आहे, त्यासाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. यासंदर्भात वीज कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसोबत प्राथमिक चर्चा झाली आहे. करार करण्यासाठी वीज कंपनीच्या मुंबई कार्यालयासोबत संपर्क साधावा लागणार आहे.

- सोमनाथ जाधव, घनकचरा व्यवस्थापन विभागप्रमुख.