औरंगाबाद : शालेय पोषण आहाराची रक्कम शाळा स्तरावरुन वाटप करणे, त्यासाठी विद्यार्थ्यांचा बँक खाते क्रमांक मागविणे म्हणजे चालू योजनेला खीळ घालण्यासारखे आहे, असे सहा महिन्यांपूर्वी शिक्षकांच्या संघटनांनी सांगूनही प्रशासनाने ही माहिती आता पुन्हा त्वरेने मागवली आहे.

शासनाच्या निर्देशानुसार शालेय पोषण आहार अंतर्गत उन्हाळी सुटीपासून आतापर्यंत विद्यार्थ्यांना देय पंधरा ते वीस किलो तांदूळ व पाच-सहा किलो कडधान्याची तुटपुंजी रक्कम थेट त्यांच्या नावे बँक खाते उघडून त्यात जमा करण्याचा शिक्षण प्रशासनाचा मानस आहे. यासाठी विहित नमुन्यात विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्याची माहिती पाठवण्याचे आदेश आता नव्याने मुख्याध्यापकांना दिले आहेत. तसेच सदर खाते आधार जोडणी केलेले असावे, असे म्हटले आहे. त्यात शून्य शिलकीवर खाते उघडण्यास बँकांनी सहकार्य करणे व खाते वर्षभर सुरळीत ठेवण्याचे आव्हान आहे. पाच वर्षांपूर्वी गणवेशाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यात टाकण्याची योजना बँकांच्या धोरणामुळे फसली होती.

याची जाणीव असूनही शिक्षण विभाग हा ‘द्राविडी प्राणायाम’ कशासाठी करत आहे असा सवाल ‘शिक्षक भारती’ने उपस्थित केला आहे. खरोखर विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहाराची रक्कम द्यायची असेल तर ती शाळेत व्यवस्थापन समितीमार्फत रोखीने किंवा त्यांच्या पालकांचे बँक खाते ग्राह्य धरावे, अशी मागणी संघटनेने केली. ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर’ची संकल्पना कितीही आदर्श असली तरी ती सध्याच्या कोरोना संक्रमण काळात शाळा बंद असताना अव्यवहार्य असल्याचे मतही ‘शिक्षक भारती’चे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश दाणे, सुनील चिपाटे, महेंद्र बारवाल, राजेश भुसारी, संतोष ताठे, संजय बुचुडे, मच्छिंद्र भराडे, मच्छिंद्र शिंदे, रमेश जाधव, विजय ढाकरे, बाबासाहेब शिंदे, महेश कापडे, संजय चौधरी, भागचंद ब्रम्हनाथ आदींनी नोंदवले आहे.