औरंगाबाद: खासगी रुग्णालयांकडून कोरोना उपचारासाठी दाखल रुग्णांकडून जादा बिल आकारणे, पैसे भरण्याची मागणी करीत मृतदेहाची अडवणूक करणे असे प्रकार होतात. ते अजूनही थांबले नसून हा कित्ता गिरवणाऱ्या खासगी रुग्णालयांचा परवाना रद्द करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्तांना आहेत. रुग्णालये जुमानत नसतील तर त्यांनी ते वापरावेत, अशा शब्दांत शुक्रवारी (ता. दोन) आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी अधिकाऱ्यांना जाणीव करून दिली.

जिल्हा परिषदेला प्राप्त रुग्णवाहिका लोकार्पणाच्या कार्यक्रमानंतर ते बोलत होते. खासगी रुग्णालयांकडून होणारी अडवणूक, अधिकचे बिल आकारणे, मृतदेह अडवून ठेवणे सुरूच असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यांनी जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांच्या अधिकाराबाबत भाष्य केले. खासगी रुग्णालयाच्या नियमांबाबतच्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्याचे काम जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांचे आहे. ऑडिटरने अगोदरच बिल तपासून काउंटरवर सही केल्यास, सर्वसामान्यांची अडवणूक होणे, मृतदेह रोखून धरणे, जास्त दर लावणे असे प्रकार थांबतील.

बिलापोटी जास्तीचे घेतलेले पैसे परत करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश खासगी रुग्णालये जुमानत नाहीत. याबाबत ‘बॉम्बे नर्सिंग होम ॲक्ट’च्या माध्यमातून त्या रुग्णालयाचा परवाना रद्द करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत. त्यांनी ते वापरायला हवेत. आपत्ती निवारण कायदा आणि ‘इपिडेमिक डिसीज’ ॲक्ट या दोन्हींच्या तरतुदींनुसार कठोर कारवाई करता येते. खासगी रुग्णालये मंत्रालयातील ओळखीचा वापर करून, दबाव आणतील, यामुळेच जिल्हाधिकारी अशी कठोर कारवाई करण्याचे टाळताहेत, असे विचारल्यावर, कुणाचाही दबाव येत नाही, अशी स्पष्टोक्ती टोपे यांनी दिली.

श्री. टोपे म्हणाले...
-जिल्हाधिकारी, आयुक्तांनी प्रत्येक खासगी रुग्णालयात ऑडिटर्स ठेवायलाच हवा.
-या ऑडिटर्संनी प्रत्येक बिल तपासून, स्वाक्षरी करून द्यावेत.
-जनआरोग्य योजनेतील रुग्णांसाठी २५ टक्के खाटा दिल्या की नाही, हे तपासावे.
-शासनाने निर्धारित केलेल्या दरानुसारच बिल आकारायला हवे.