औरंगाबाद : स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत शहरातील मालमत्तांचे जीआयएस मॅपिंग केले जाणार आहे. सुरूवातीला ड्रोनव्दारे सर्वेक्षण करण्यात आले असून आता घरोघरी जाऊन प्रत्येक मालमत्तांचे सर्वेक्षण होणार आहे. याकरिता प्रत्येक पथकासोबत महापालिकेचे दोन कर्मचारी असणार आहेत. हे कर्मचारी नळ कनेक्शन आणि मालमत्तांची संपूर्ण माहिती जमा करणार असल्याचे मालमत्ता कर निर्धारक व संकलक अधिकारी तथा उपायुक्त अपर्णा थेटे यांनी सांगितले. (Aurangabad News)

जीआयएस डाटाचे डिजीटलायझेशन तीन स्तराद्वारे

महापालिकेने स्मार्ट सिटी योजनेच्या सहकार्याने शहरातील मालमत्तांचे जीआयएस मॅपिंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात अधिक माहिती देताना अपर्णा थेटे म्हणाल्या, की जीआयएस डाटाचे डिजीटलायझेशन तीन स्तराव्दारे केले जाणार आहे. ड्रोन सर्वेक्षण, दारोदारी सर्वेक्षण आणि एनआरएससी या पध्दतीने हे सर्वेक्षण होणार आहे. प्रत्येक प्रभागनिहाय ड्रोन सर्वेचे काम सुरू करण्यात आले असून जवळपास ७० टक्के हे काम पूर्ण झाले आहे. आता घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्याकरिता अ‍ॅमेक्स कंत्राटदार एजन्सीने २०० कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. या कर्मचाऱ्यांसोबत महापालिकेच्या प्रत्येक झोन कार्यालयातील दोन कर्मचारी सोबत दिले जाणार आहे.

विद्युत मिटर क्रमांक, आधार, पॅननंबर घेणार

दोन कर्मचारी प्रत्येक घराचे नळ कनेक्शनची तपासणी करतील. तसेच मालमत्तेच्या बांधकाम क्षेत्रफळाची नोंद करतील. पहिला मजला, दुसरा मजला, तिसरा मजला याप्रमाणे नोंदणी केली जाईल. त्यासोबत मालमत्ताधारकांचे मोबाईल नंबर, आधारकार्ड नंबर, पॅन कार्ड नंबर, आणि विद्युत मिटर क्रमांक, ई-मेल घेतले जातील. हे सर्व नंबर मालमत्तेसोबत जोडण्यात येईल. त्यामुळे मालमत्ता कराची पुर्नआकारणी होईल.