छत्रपती संभाजीनगर : शहरातील मुख्य बाजारपेठा, प्रमुख रस्त्यांना हातगाड्यांचा विळखा पडला आहे. पथविक्रेता धोरण निश्‍चित करून हातगाड्यांना शिस्त लावल्यास बाजारपेठा, प्रमुख रस्त्यांवरील वाहतुकीची कोंडी काही प्रमाणात फुटणार आहे, पण तब्बल नऊ वर्षांनंतर देखील महापालिकेला पथविक्रेता धोरण अंतिम करता आलेले नाही. त्यामुळे सुमारे ४० हजार हातगाड्या रस्त्यावर आहेत.

शहरातील टिळकपथ, गुलमंडी, औरंगपुरा, शहागंज, सिडको-हडको, गारखेडा परिसरातील बाजारपेठेच्या परिसरात हजारो हातगाडी चालक दिवसभर रस्त्यावर हातगाड्या लावून व्यवसाय करतात. त्यासोबतच मुख्य रस्त्यांवर, चौका-चौकात देखील फळे, चहा, नाश्‍त्याच्या हातगाड्या मोठ्या संख्येने उभ्या राहतात. त्यामुळे वारंवार वाहतुकीची कोंडी होते.

ही कोंडी सोडविण्यासाठी महापालिकेच्या अतिक्रमण हटाव विभागातर्फे वारंवार कारवाई केली जाते. हातावर पोट असलेल्या या पथविक्रेत्यांची ससेहोलपट थांबविण्यासाठी पथविक्रेता धोरण निश्‍चित करून त्यांना हक्काची जागा देण्यात यावी, असे आदेश शासनाने २०१४ मध्ये महापालिकेला दिले आहेत,

पण अद्यापपर्यंत पथविक्रेत्यांना हक्काची जागा मिळालेली नाही. सहा वर्षे धोरण ठरविण्यातच गेले. २०२० मध्ये पथविक्रेत्यांकडून किती शुल्क घ्यायचे, याचा ठराव सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर तीन वर्षे उलटूनही याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे शहरातील बाजारपेठा, मुख्य रस्ते, चौकातील वाहतुकीचा प्रश्‍न कायम आहे.

१४ हजार पथविक्रेत्यांनी केल्या नोंदी

पथविक्रेता धोरण ठरविण्यासाठी महापालिकेने शहरात ऑनलाइन सर्वेक्षण करून नोंदी घेतल्या. त्यात १४ हजार जणांच्या नोंदी झाल्या, पण प्रत्यक्षात शहरात सुमारे ४० हजार पथविक्रेते असावेत, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. उर्वरित पथविक्रेत्यांची देखील नोंदणी करून जुन्या व नव्या नोंदणीनुसार प्रत्येकाला ओळखपत्र देण्यात यावे, त्यांना जागा, मार्ग ठरवून देण्यात यावेत, अशी मागणी माजी नगरसेवक तथा समिती सदस्य मोहसीन अहमद यांनी प्रशासक डॉ. अभिजित चौधरी यांच्याकडे केली. त्यानंतर देखील प्रशासकांनी निर्णय घेतला नाही.

अतिक्रमण हटाव विभागाकडून छळाचा आरोप

अनेक पथविक्रेते हातगाड्या भाड्याने घेऊन त्यावर व्यवसाय करतात. पण महापालिकेच्या अतिक्रमण हटाव विभागाची गाडी कधी येईल, कधी हातगाडी जप्त होईल, याचा नेम नसतो. जप्त हातगाड्या सोडून घेण्यासाठी महापालिकेला दंड भरावा लागतो. त्यात दिवसाची कमाई निघून जाते. त्यामुळे पथविक्रेता धोरण अंतिम करून या छळातून मुक्तता करावी, या मागणीसाठी वारंवार आंदोलने केली जात आहेत; पण प्रशासन दखल घ्यायला तयार नाही.

पथविक्रेता कायदा २०१४ मध्ये आला आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी महापालिका प्रशासकांची आहे. हातगाडीवर व्यवसाय करणारे गरीब असल्याने त्यांच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन चांगला नाही. त्यांच्यामुळे वाहतुकीची कोंडी होते, हा समजदेखील चुकीचा आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट नसणे, वाहनांची वाढती संख्या, चुकीच्या पद्धतीने झालेले उड्डाणपुलांचे बांधकाम ही कारणे ट्रॅफिक जामसाठी आहेत.

— ॲड. अभय टाकसाळ, अध्यक्ष शहीद भगतसिंग हॉकर्स युनियन

पथविक्रेता धरणासंदर्भात समितीमध्ये २० सदस्य असून, त्यातील आठ सदस्य हे पथविक्रेत्यांचे प्रतिनिधी आहेत. पण यासंदर्भात निवडणूक झालेली नाही. त्यामुळे महापालिकेने कामगार आयुक्तांना कळविले आहे. निवडणूक झाल्यानंतर मार्ग मोकळा होईल.

— राहुल सूर्यवंशी,उपायुक्त महापालिका.