औरंगाबाद : उद्या सोमवारपासून (ता.२३) इयत्ता नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ग्रामीण भागातील शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये सुरु करण्याच्या निर्णय घेतला. मात्र, महापालिका हद्दीतील शाळा तीन जानेवारीपर्यंत विद्यार्थ्यांसाठी बंदच राहणार आहेत. शाळा सुरु करण्याबाबत शासनाने घेतलेल्या निर्णयात अनेक बाबतीत अस्पष्टता आहे. त्यामुळे नियोजन करताना मुख्याध्यापकांची मोठी पंचायत होत आहे. शासनाने ता.२३ नोव्हेंबरपासून शाळा सुरु करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. याबाबत शासननिर्णय देखील जारी करण्यात आला आहे.

या निर्णयात शाळा चार तास भरावी, असे सांगण्यात आले आहे. पंरतू, चार तासिका घ्याव्यात की चार तास शाळा भरावी. याबाबत मुख्याध्यापकांमध्ये गोंधळ आहे. तसेच ५० टक्केच शिक्षकांची उपस्थिती बंधनकारक असल्याने या विषयांच्या शिक्षकांना दररोज हजर राहण्यास सांगावे का? असा प्रश्‍नही मुख्याध्यापक विचारत आहे. गणित, विज्ञान व इंग्रजी हे विषय विद्यार्थ्यांना ऑफलाईन शिकवावे, असे शासन निर्णयात सांगण्यात आले आहे. त्यातही फक्त ५० टक्केच शिक्षकांची उपस्थिती बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे गणित, विज्ञान व इंग्रजी या विषयांच्या शिक्षकांना दररोज उपस्थित राहवे लागणार का?

शिक्षकांवर ताण
एका वर्गात १५ विद्यार्थी बसवण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. यामुळे ५० विद्यार्थी उपस्थित राहिल्यास एका तुकडीचे तीन भाग होतील. काही विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षण घेणार आहेत. यामुळे ५० शिक्षकांवर अध्यापनाचा अतिरिक्त ताण वाढणार आहे. जर एखाद्या पालकाने विद्यार्थ्याला शाळेत पाठविण्यास नकार दिल्यास त्याची तुकडी ज्या दिवशी ऑफलाइन भरेल त्या दिवसाच्या त्याच्या अध्ययनाचे काय? असे एक ना अनेक प्रश्न मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांसमोर आहेत. शाळांना वेतनेत्तर अनुदान प्राप्त झालेले नाही. याचबरोबर मुख्याध्यापक निधीही उपलब्ध नाही. यामुळे शाळेची स्वच्छता, निर्जंतुकीकरण या सर्व बाबी कशा कराव्यात? असा प्रश्न अनुदानित संस्थांना पडला आहे. यामुळे शासनाने याबाबतचा निर्णय घ्यावा. तसेच शाळांना ऑक्सिमीटर, थर्मोमीटरसह आवश्यक सुरक्षा उपकरणे उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी शाळांकडून केली जात आहे.

विनाअनुदानित व अशंतः अनुदानाचा प्रश्न
विनाअनुदानित शाळेवरील शिक्षक विनापगारी काम करत आहे. अनुदानित शिक्षकांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना लागू आहे. कोरोना चाचणी झाल्यानंतर शाळेच्या वेळेत जर विनाअनुदानित शाळेवरील शिक्षक कोरोना संक्रमित झाला, तर त्याची जबाबदारी शासन घेईल का , विनावेतन काम करणाऱ्या शिक्षकांची आर्थिक परीस्थिती अगोदरच बिकट आहे. मानसिक तणावामुळे रक्तदाब, ह्रदयविकार अशा आजाराने ग्रासलेला आहे. विनावेतन अभावी अनेकांनी आत्महत्या केल्या आहेत. शासनाने या शिक्षकांसाठी आर्थिक तरतूद करावी, व विमा कवच द्यावे अशी मागणी म.रा. का. वि. शाळा कृती समितीचे दिपक कुलकर्णी, गजानन काळे, वंसत चव्हाण, सुरेखा शिंदे, रविंद्र तम्मेवार यांनी केली आहे.
 

संपादन - गणेश पिटेकर