औरंगाबाद : माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्याविषयात मला काही बोलायचे नाही. पण त्यांनी केलेल्या विधानांवर कोणी प्रतिक्रिया देत नाही, याचा अर्थ तुम्हीच समजून घ्या. त्यांची किंमत काय आहे. विषय शिवसेनेचा आहे. शिवसैनिकच योग्यवेळी त्यांना उत्तर देतील, अशी प्रतिक्रिया माजी मुख्यमंत्री तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सोमवारी (ता. २६) दिली.

पंकजा मुंडे, जानकर यांच्यावर गुन्हा दाखल; दसरा मेळाव्याला गर्दी जमवून आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा ठपका

औरंगाबाद जिल्ह्यातील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी सोमवारी चव्हाण यांनी केली. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत नारायण राणे यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेबाबत पत्रकारांनी विचारणा केली. त्यावर श्री चव्हाण बोलत होते. ते पुढे म्हणाले, राष्ट्रीय महामार्गाला जोडणाऱ्या रस्त्यांची कामे करण्यासाठी आशियाई विकास बॅंकेकडून १५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात असून, दोन आठवड्यांत तो मंत्रिमंडळासमोर येईल. कोरोनामुळे रस्ते कामांना काही प्रमाणात ब्रेक लागला होता. आता मराठवाड्यासह राज्यातील रस्त्यांच्या कामांना गती मिळेल. राष्ट्रीय महामार्गाची मराठवाड्यातील १४५० किलोमीटर अंतराची ३२ कामे सुरू आहेत.

यातील ८५७ म्हणजेच ६० टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित कामे मार्चपर्यंत पूर्ण होतील. रस्ते विकास मंहामंडळाची ५५४ किलोमीटरची दोन हजार ९० कोटींची कामे सुरू होती. यातील ४२५ किलोमीटरची कामे पूर्ण झाली असून, १३ कामे प्रगतिपथावर आहेत. राज्य हायब्रीड ॲन्युईटी मॉडेलमधून १७७६ किलोमीटरची सहा हजार ८८५ कोटींची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. राष्ट्रीय महामार्गाला जोडणाऱ्या रस्त्यांची कामे करण्यासाठी आशियाई विकास बॅंकेकडून १५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव असून, तो सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. दोन आठवड्यात तो मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी येईल. नाबार्डच्या निधीतून एक हजार कोटींची रस्ते, पुलांची कामे हाती घेतली जात आहेत.

केंद्राकडेही निधीची मागणी
मराठवाड्यातील ११९ किलोमीटरच्या राष्ट्रीय महामार्गांच्या कामासाठी केंद्र सरकारकडून १०९६ कोटींचा निधी मिळावा, अशी मागणी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे केली आहे. त्यात वाटूर-जिंतूर, परळी बायपास, दौलताबाद- शिवूर, परळी- गंगाखेड, परळी- धर्मापूरी, मांजरा नदीवर पूल बांधकामाचा समावेश आहे.

मराठा आरक्षणाविषयी सुनावणी अनपेक्षित
मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाची अंतरिम स्थगिती आहे, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. आरक्षण टिकावे आणि सुनावणी पूर्ण घटनापीठासमोर व्हावी, अशी राज्य सरकारचीही भूमिका आहे. मंगळवारी (ता. २७) सुनावणी आधीच्या बेंचसमोर होणे सरकारला अपेक्षीत नव्हते. ती संविधानिक बेंचसमोर व्हावी, अशी विनंती सरकारच्या वतीने करण्यात येणार असल्याचे अशोक चव्हाण म्हणाले.

संपादन -  गणेश पिटेकर