औरंगाबाद : केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजनेत शहराचा समावेश झाला तेंव्हा शहरवासियांना आपले शहर कसे बदलणार आहे, याची निरनिराळी स्वप्न दाखवण्यात आली. शहराचा स्मार्ट सिटीत समावेश होऊन तब्बल पाच वर्षे उलटली आहेत. कोट्यवधींच्या कामांची यादी तयार केली जाणार असे सांगण्यात आले, मात्र प्रत्यक्षात केवळ शहर बससेवा वगळता इतर कामे अद्यापही रखडलेलीच आहेत.

सुमारे ३९० कोटीच्या कामांना लॉकडाउनचा फटका बसला आहे. आगामी तीन महिन्यांत एमएसआय, सिटी बसची निवारागृहे, ऐतिहासिक दरवाजांचे जतन, सिटी बससाठी ई-तिकीट प्रणाली आणि ई शासन प्रणाली ही पाच कामे पूर्ण करण्याचे महापालिकेने नव्याने नियोजन केले आहे.

औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

केंद्र शासनाने स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत महापालिकेला कोट्यवधींचा निधी दिला. आजपर्यंत फक्त सिटी बससेवा सुरू करण्यात स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट बोर्डाला यश आले. इतर कोट्यवधी रुपयांचे प्रकल्प अधांतरी आहेत. दुसरी महत्त्वाची एमएसआयची (मास्टर सिटी इंटिग्रेट) निविदा अंतिम होऊन वर्ष उलटले आहे; मात्र काम सुरू झालेले नाही. दिल्ली येथील केईसी कंपनीला १७८ कोटी रुपयांच्या या कामाचे कंत्राट देण्यात आले आहे.

कंपनीतर्फे दोन ठिकाणी कंट्रोल रूम तयार करण्यात आल्या आहेत. मात्र सातशे सीसीटीव्ही कॅमेरे, वाय फाय सुविधा देणे अशी कामे लॉकडाउनमुळे रखडली आहेत; तसेच ‘पीपीपी’तत्त्वावर स्मार्ट बस निवारे उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. हे कामदेखील लॉकडाउनमुळे अर्धवट आहे. स्मार्ट सिटीतून शहरातील बारा ऐतिहासिक दरवाजांचे जतन व संवर्धन करणार आहे; तसेच चाळीस कोटी रुपये खर्चून ई-गव्हर्नर्स प्रकल्प राबविला जाणार आहे.

मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

मिटमिटा येथे सफारी पार्कची उभारणी केली जाणार आहे. सिटी बससाठी ई-तिकीट प्रणाली विकसित करण्याच्या कामालाही लॉकडाउनमुळे ब्रेक लागला. आता आगामी तीन महिन्यांत सहापैकी पाच प्रकल्पांचे काम शंभर टक्के पूर्ण करण्याचे नियोजन महापालिकेने केले आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी पाच वर्षांत केंद्र व राज्य सरकारकडून एक हजार कोटींचा निधी मिळणार आहे. आतापर्यंत केवळ २८३ कोटींचा निधी महापालिकेला मिळाला आहे. त्यातील ९५ टक्के निधी खर्च झाला आहे. केंद्राकडे १९८ कोटींचा निधीची मागणी करण्यात आली आहे. 

महाराष्ट्रातील इतर बातम्या बाचण्यासाठी - क्लिक करा

रखडलेले प्रमुख प्रकल्प 

•  एमएसआय : १७८ कोटी 
•  सफारी पार्क : १६० कोटी 
•  ई-शासन प्रणाली : ४० कोटी 
•  स्मार्ट बस निवारे : ५ कोटी 
•  ऐतिहासिक गेटचे संवर्धन : ४ कोटी 
•  ई-तिकीट प्रणाली : ३ कोटी 

( संपादन : मधुकर कांबळे )