संदीप लांडगे

विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षण व खेळाविषयी आवड निर्माण व्हावी, यासाठी शाळांना मैदाने असणे आवश्यक आहे, तसा नियमही आहे. तथापि, छत्रपती संभाजीनगर शहरातील १५० शाळांना स्वत:ची मैदानेच नसल्याचे ‘यू-डायस प्लस’च्या अहवालातून समोर आले आहे.

जिल्ह्यात शासकीय, निमशासकीय, अनुदानित, विनाअनुदानित प्राथमिक व उच्च प्राथमिकच्या एकूण ४ हजार ४९० शाळा आहेत. शासकीय २ हजार २४२, तर अनुदानित, विनाअनुदानित २ हजार २४८ शाळा आहेत. त्यामध्ये १२२ शासकीय शाळांना स्वतःचे मैदानच नाही, तर अनुदानित, विनाअनुदातनित १५४ शाळांनाही स्वतःचे मैदान नाही.

शाळेच्या मान्यतेसाठी मैदानासह इतर अकरा निकषांची पूर्तता करावी लागते. परंतु, प्रशासनाने याकडे डोळेझाक करीत मैदाने नसलेल्या अनेक शाळांना मान्यता दिली आहे. शाळा मान्यतेसाठी मैदानाची अट असताना या शाळा कुणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शाळांच्या वेळापत्रकात आठवड्यात दोन ते चार तास खेळाचे असतात, पण मैदानच नसल्याने खेळायचे कुठे, असा प्रश्न मुलांना पडतो. काही शाळा दुसऱ्या मैदानांवर मुलांना घेऊन जातात.

‘आरटीई’ कायद्यांतर्गत प्राथमिक व माध्यमिक शाळांच्या मान्यतेसाठी अकरा निकषांनुसार दर तीन वर्षांनी तपासणी करण्यात येते. त्यात क्रीडांगण, मुख्याध्यापकांचे कार्यालय, स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची सोय, ग्रंथालय, अध्ययन व अध्यापन साहित्य, शाळेला कुंपण आदी निकषांचा समावेश असतो. यातील बहुतांश निकषांची पूर्तता शहरातील शाळांनी केलेली नाही. तरीदेखील या शाळा बिनधास्त सुरू आहेत. याबाबत जिल्हा परिषद प्रशासनाने समिती स्थापन करून पुन्हा एकदा निकषांची तपासणी सुरू करावी, असे शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.

मुख्याध्यापकांचे म्हणणे...

आमच्या शाळेकडे खेळाचे मैदान नसले, तरी इतर शाळेच्या ग्राउंडवर विद्यार्थ्यांना खेळायला घेऊन जातो, असे एका मुख्याध्यापकाने सांगितले. तर एका मुख्याध्यापकाने सांगितले, की आम्ही शारीरिक शिक्षणाच्या तासाला मुलांना इतर ॲक्टिव्हिटी देतो किंवा जिल्हा क्रीडा संकुलात खेळायला पाठवितो.

खेळाच्या तासात संगणक शिक्षण

आठवड्यातील शारीरिक शिक्षणाचे चार तास असतात. त्यातले दोन तास संगणक शिक्षणाकरिता वापरतो. उरलेले दोन तास शनिवारी संस्थेच्या माध्यमिक विभागाच्या मैदानावर शारीरिक शिक्षणाचा तास घेतला जातो, असे एका संस्थाचालकाने सांगितले.