उपाययोजना कागदावरच

दुष्काळी स्थितीमुळे शासनाने जमीन महसुलात सूट देऊ केली आहे. त्याचप्रमाणे सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेती कर्ज वसुली स्थगिती, कृषी पंप वीजबिलात सूट, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, पिण्याच्या पाण्याचा टॅंकरने पुरवठा, जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे, अशा सवलती दिल्या आहेत. मात्र, यातील बहुतांश उपाययोजना या कागदावरच असल्याचे गावागावांतून येणाऱ्या तक्रारीवरून स्पष्ट होते.

दुष्काळी पाहणीचा फार्स

केंद्राच्या फलोत्पादन विभागाच्या सहसचिव प्रिया राजन यांच्या नेतृत्वाखालील पथकांनी १३ व १४ डिसेंबरला छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, धाराशीव, पुणे, सोलापूर, नाशिक व जळगावमध्ये दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी केली. यानंतर १५ डिसेंबर रोजी पुणे विभागीय आयुक्तालयात राज्यस्तरीय बैठक झाली. या पाहणीचा अहवाल केंद्राला सादर केल्यानंतर नुकसानभरपाई जाहीर होणार आहे. पाहणी करून महिना उलटला तरही मदत जाहीर झाली नाही.

राज्यातील दुष्काळी मदतीची केंद्र सरकारकडे मागणी केलेली आहे. तरीही केंद्राची वाट न पाहता मदत देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. अतिवृष्टीचे पंचनामे पूर्ण झालेले असून ही मदतही लवकरच दिली जाणार आहे. दुष्काळसदृश गावांच्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी जिल्हा प्रशासनाकडून सुरु झाली आहे. आर्थिक मदत देणे हे मोठे दिव्य असते. प्रत्येक बाब पुन्हा तपासून कारवाई करावी लागते.

- अनिल पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री.

यंदा कमी पर्जन्यमानामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला असल्याने तातडीने मदत केली पाहिजे. मराठवाड्याचा दुष्काळाचा कलंक कायमस्वरूपी मिटविण्यासाठी पश्चिम वाहिनी नद्यांचे अरबी समुद्रात वाया जाणारे १६८.७५ टीएमसी पाणी गोदावरीत वळविले पाहिजे. तसेच कृष्णा मराठवाडा प्रकल्प पूर्णत्वास नेऊन २३ टीएमसी पाणी मराठवाड्याला देण्याची गरज आहे.

- नरहरी शिवपुरे, (सचिव ग्रामविकास संस्था

तथा अध्यक्ष, मराठवाडा पाणी परिषद)

शेतकरी आत्महत्या चिंताजनक

मराठवाड्यात गेल्या वर्षी जानेवारी ते डिसेंबर २०२३ मध्ये तब्बल १०८८ शेतकऱ्यांनी विविध कारणांनी टोकाचे पाऊल उचलत आपली जीवनयात्रा संपवली आहे. २०२० मध्ये ७७३ तर शेतकऱ्यांनी २०२१ साली ८८७ आणि गेल्या वर्षी म्हणजे २०२२ मध्ये एक हजार २२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.