औरंगाबाद : राज्यभरात ई-बाइकचा स्फोट होण्याच्या घटना वारंवार समोर येत आहेत. त्यामुळेच परिवहन विभाग ॲक्शन मोडवर आला आहे. २५० वॉटच्या ई-बाइकला नोंदणीची गरज नाही, म्हणून काही उत्पादक वाहनांमध्ये अनधिकृत बदल करत आहेत. ई-बाइकच्या स्फोटाच्या घटना घडत असल्याने परिवहन विभागाने थेट राज्यव्यापी तपासणी मोहीम हाती घेतली आहे. (Why Electric Bike Explode)

राज्य शासनाने पर्यावरणपूरक धोरण राबविण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिकल वाहन धोरण २०२१ लागू केले आहे. यामध्ये ही ई-बाइक्स व अन्य ई-वाहनांना मोटार वाहन करातून धोरण कालावधीपर्यंत शंभर टक्के सूट दिलेली आहे. त्यामुळेच ई-बाइक्स घेण्याकडे कल वाढला आहे. आतापर्यंत राज्यभरात ६६ हजार ४८२ इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांची नोंद झाली आहे. केंद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९ च्या अन्वये बॅटरी ऑपरेटेड व्हेईकलची व्याख्या दिलेली आहे.

त्यानुसार २५० वॉटपेक्षा कमी क्षमता असलेल्या तसेच ज्या वाहनांची वेग मर्यादा तशी २५ किलोमीटरपेक्षा कमी आहे, अशा ई-बाइक्संना नोंदणीपासूनही सूट दिलेली आहे. त्यामुळेच अशा कमी क्षमतेच्या ई-बाइक परिवहन विभागाच्या परस्पर बाहेर विक्री केल्या जातात. मात्र त्यांना शासनाने नेमलेल्या टेस्टिंग एजन्सीच्या मार्फत प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य आहे. असे असतानाही अनेक वाहन उत्पादक प्रमाणपत्र घेत नाहीत.

उलट अशा ई-बाइकमध्ये परस्पर अनेक बदल करून विक्री केल्या जात आहेत. अनधिकृतपणे अधिक क्षमतेच्या बॅटरी टाकून वाहनांची विक्री केली जाते. राज्यात अनेक ठिकाणी ही ई-बाइकचा स्फोट झाल्याच्या घटना घडल्याने परिवहन आयुक्तांनी गुरुवारी राज्यातील सर्व परिवहन अधिकाऱ्यांची ऑनलाइन बैठक घेतली. यावेळी मार्गदर्शक सूचना करण्यात आल्या आहेत.

२५० वॉटपेक्षा कमी क्षमतेच्या ई-बाइक्स वाहन विक्रेत्यांकडे जाऊन अशा वाहनांची तपासणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, वाहनांमध्ये अनधिकृत बदल केलेला आढळून आल्यास त्यांच्याविरुद्ध मोटार वाहन कायद्याच्या अन्वये थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

ई-बाइक्स घेताना टेस्टिंग एजन्सीचे प्रमाणपत्र आहे किंवा नाही, याची खात्री करण्याची गरज आहे. वाहन उत्पादकांनीही वाहनांमध्ये अनधिकृत बदल करू नयेत, अशा वाहन उत्पादक आणि वाहन विक्रेत्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत.

-संजय मैत्रेवार, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी.