औरंगाबाद : लॉकडाऊन काळात बालविवाहाचे प्रमाण वाढत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. लोकांमध्ये जागृती आणि कायद्याचे अज्ञान याचा परिणाम असल्याचे सांगितले जात आहे. जिल्ह्यात असे २२ बालविवाह रोखण्यात महिला व बालकल्याण विभागाला यश आले आहे. मात्र, असे आणखी किती बालविवाह होत असतील असा प्रश्न यातून निर्माण होत आहे.

कोरोनामुळे संचारबंदी लागू झाली होती. या दरम्यान वेगवेगळ्या पद्धतीने विवाह झाल्याचे सध्या निदर्शनास येत आहे. त्यात अनेक बालविवाह झाल्याचे वास्तव समोर आले आहे. जिल्हा स्तरावर बालविवाह, बालकांवर होणारे अत्याचार शोषण, महिला सक्षमीकरण, स्त्रीपुरुष समानता, कौटुंबिक अत्याचार अशा समाजिक समस्या आहेत. विशेषतः बालविवाह विषयांवर जिल्हा व तालुकास्तरावर शाळा, महाविद्यालय, वाडीवस्ती पातळीवरील कार्यशाळा, प्रबोधनपर जनजागृती उपक्रम महिला बाल विकास कार्यालय व बाल संरक्षण कक्ष यांच्यावतीने राबविले जात आहे.

नोकरीचे अमिष दाखवून २२ लाख रुपयांची फसवणूक, संस्थाचालक पिता-पुत्राला अटक

अशा उपक्रमातून जागरूक नागरीकांकडून समाजात घडणाऱ्या बालविवाहाची गुप्त माहिती कार्यालयास प्राप्त होते. महिला बालविकास विभागाला मिळालेल्या माहितीनुसार बाल संरक्षण कक्ष कार्यालय कार्यवाही करते. तालुका पातळीवर कार्यरत असणारे संरक्षण अधिकारी, चाईल्ड लाईन, ग्रामपंचायत यंत्रणा, अंगणवाडी सेविका, पोलिस यंत्रणा यांची क्षमता बांधणी केल्यामुळे जिल्ह्यातील तब्बल २२ बालविवाह थांबवण्यात आले आहेत.

बालविवाहाची मुख्य कारणे
कोरोना लॉकडाऊनमुळे अनेकांचे रोजगार गेल्याने स्थलांतराचे प्रमाण वाढले. बेरोजगारी वाढल्याने मुलींचे लग्न कसे होणार? असा प्रश्‍न पालकांना पडला. मोजक्या लोकांनाच लग्नाला परवानगी, मानपान नाही त्यामुळे लग्नाचा खर्च कमी होतो. नेमके हेच कारण लक्षात घेत गरीब, मध्यमवर्गीय कुटुंबातील पालकांनी आपल्या अल्पवयीन मुलींचे लग्न लावून दिल्याचे काही पालकांनी सांगीतले.

इच्छाशक्ती असेल तर मदत करता येते, फडणवीसांनी मुख्यमंत्री ठाकरेंवर साधला निशाना

मुलांपेक्षा मुलींची संख्या कमी
जनगणनेनुसार महिलांच्या तुलनेत पुरुषांची संख्या अधिक आहे. समाजात अजूनही गुपचूपपणे हुंडापद्धत सुरुच आहे. एखाद्या चांगल्या घरात हुंडा न घेता मुलीला मागणी घातली तर पालकांची चिंता मिटते. म्हणून देखील लॉकडाऊनचा फायदा घेत घाईत लग्न उरकले आहेत.

संपादन - गणेश पिटेकर