औरंगाबाद : राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत पदकविजेती कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना शासकीय नोकरीत पाच टक्के आरक्षण दिले जाते. मात्र खऱ्या खेळाडुंना बाजूला ठेवून १९९७ ते २००५ दरम्यान तब्बल २५९ जणांनी राष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी न होता खेळाचे बोगस प्रमाणपत्र मिळविल्याचा प्रकार औरंगाबादेत घडला आहे. यामध्ये ३२ जणांना शासकीय नोकरी सुद्धा मिळाली आहे.

आता ३२ जणांच्या नोकरीवर गदा येणार आहे. औरंगाबाद क्रीडा उपसंचालक कार्यालयामार्फत देण्यात आलेल्या २६२ पैकी तब्बल २५९ क्रीडा प्रमाणपत्रांची बुधवारी (ता.सात) क्रीडा उपसंचालक कार्यालयाकडे अंतिम सुनावणी झाली असून त्यावर सर्वांवर येत्या दोन दिवसांत गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता आहे. बनावट क्रीडा प्रमाणत्र दाखल केल्याप्रकरणी शासनातर्फे औरंगाबाद येथे क्रीडा उपसंचालक, क्रीडा अधिकारी, क्रीडासीन अधिकारी यांची समिती नेमण्यात आली होती.

जायकवाडी धरणातून विसर्ग बंद, गोदावरी पात्रात एकतीस दिवस सोडले पाणी

या समितीतर्फे ता. २६ ऑगस्ट ते सप्टेंबर कालावधीत खेळाडुंची सुनावणी झाली. सुनावणी अंतिम अहवाल तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये २५९ जणांचे प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे समोर आले आहे. क्रीडा उपसंचालक कार्यालयातर्फे ट्रम्पोलीन व टंबलीन क्रीडा प्रकारच्या स्पर्धेत २६२ प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली. त्यापैकी २५९ प्रमाणपत्रे बोगस असल्याची तक्रार क्रीडा विभागाकडे करण्यात आली होती. क्रीडा आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी पुण्याचे क्रीडा सहायक संचालक सुहास पाटील यांना चौकशीचे आदेश दिले होते.

यामध्ये १९९७ ते २००५ दरम्यान देण्यात आलेल्या प्रमाणपत्रांमध्ये घोळ दिसून आला. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत २५९ पैकी केवळ ९६ जणच सुनावणीला हजर झाले. उर्वरित १६३ पैकी १०२ जणांचे चुकीचे व अपूर्ण पत्ते होते तर ६१ जण पत्र मिळुन ही गैरहजर राहिले. आता बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय नोकरी लाटणाऱ्यांच्या नोकरीवर टांगती तलवार असून बोगस प्रमाणपत्र मिळविण्याऱ्या विरुद्ध गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता आहे.

रोज खाओ अंडे, पण मिळणार कुठे? औरंगाबाद शहरात अंड्यांचा तुटवडा

संपादन - गणेश पिटेकर