औरंगाबाद : सरकारची चुकीची धोरणे, कोलमडलेली अर्थव्यवस्था. वाढती बेरोजगारी. जीवनावश्‍यक वस्तूंची साठेबाजी, महागाई व सरकारकडून सुरु असलेली कामगारांची पिळवणूक यासह विविध मागण्यांसाठी सर्वच क्षेत्रातील कामगारांनी गुरुवारी (ता.२६) देशव्यापी एकदिवसीय संप पुकारला. यात औरंगाबादेतील अनेक कामगार, कर्मचारी संघटना संपात सहभागी झाल्या. त्याचा परिणाम म्हणून सामान्यांची कामे रखडली व यंत्रणाही खोळंबली होती.

मागणीच्या कमतरतेमुळे कोलमडलेली अर्थव्यवस्था, प्रचंड प्रमाणात वाढलेली बेरोजगारी, व्यवसाय सुलभतेच्या नावाखाली कामगारांची बाजारात केलेली शुन्यपत, मक्तेदारी कंत्राटीकरणाकडे ढकललेले शेतकरी जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या साठेबाजीला प्रोत्साहन देणारे कायदे, कोसळलेली अर्थव्यवस्था आणि सरकारकडून नवीन कायदे करुन सुरु असलेली कर्मचारी, कामगारांची पिळवणुकीविरोधात सरकारविरुद्ध संपाद्वारे औरंगाबादेत असंख्य कामगारांनी संपात सहभागी होत रोष व्यक्त केला.
बारमाही, कायमस्वरूपी कामांमध्ये कंत्राटीकरणाला मज्जाव आणि समान व एकसारख्या कामांसाठी कंत्राटी कामगारांना नियमित कामगारांएवढे वेतन व अन्य लाभ द्यावा.

निश्‍चितकालीन रोजगारावर बंद आणावी. बोनस, भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम व पात्रतेवरील कमाल मर्यादा काढून टाकावी, ग्रॅच्यूईटीचे प्रमाण वाढवावे. यासह महिला कामगारांच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करावी, पेट्रोल, डिझेल वाढीवर नियंत्रण वीजबील माफी, औषधी व औषधी वितरणावरील जीएसटी रद्द करावी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन, माथाडी कामगार कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी व महामंडळाची स्थापना करावी आदी मागण्या या संपाद्वारे करण्यात आल्या.

याही मागण्यांसाठी संप
-आयकर लागू नसलेल्या सर्व कुटुंबाना सहा महिने मासिक साडे सात हजार रुपये अर्थसहाय्य सर्व गरजूंना सहा महिण्यासाटी दरडोई १० किलो मोफत अन्नधान्य द्यावे.
-रेशनव्यवस्था बळकट करुन त्यात रॉकेल व साखर सहित सर्व जीवनावश्‍यक वस्तूंचा पुरवठा करावा. महागाई रोखावी.
- ‘मनरेगा’अंतर्गत सहाशे रुपये रोजंदारीवर दोनशे दिवस काम किंवा बेरोजगार भत्ता तसेच शहरी भागासाठी रोजगार हमी कायदा व त्याची अंमलबजावणी करावी.
- सर्वांना नोकऱ्या किंवा बेरोजगार भत्ता, रोजगार निर्मितीसाठी ठोस पावले उचलून बेरोजगारीवर नियंत्रण आणावे. उद्योगासाठीच्या प्रोत्साहन पॅकेजला रोजगार सुरक्षेशी जोडावे.
जीवनावश्‍यक वस्तू, शेतीमाल, व्यापार, वीज कायदा, कामगार कायदे पर्यावरण परिणाम मुल्यांकन या कायद्यात दुरुस्ती तसेच राष्ट्रीय डिजीटल आरोग्य अभियान व नवीन शैक्षणिक धोरण मागे ध्यावे.
- वित्त क्षेत्रासहीत सर्व सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगांचे खाजगीकरण थांबवा. रेल्वे, विमा, बंदरे व संरक्षण अशा महत्वाच्या क्षेत्रांत थेट विदेशी गुंतवणुक व खाजगीकरण नको.
- मोफत आरोग्यसेवा, केंद्राच्या योजनांवरील बजेट तरतूदूत वाढ करावी.
- कोवीडची कामे करणाऱ्या आशा, अंगणवाडी कर्मचारी एनएचएम कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा साधने पुरवणे.
- सर्व मुलभूत कामगार कायद्याची पुर्नस्थापना करुन कडक अंमलबजावणी. कामाचे तास आठपेक्षा जास्त नको.
-सर्व कामगारांना सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा, कष्टकरी जनतेला किमान दहा हजार रुपये निवृत्ती वेतनाची हमी.
- आधीची निवृत्ती वेतन योजना हवी, नवीन रद्द करा.

संपादन - गणेश पिटेकर