छत्रपती संभाजीनगर: सप्टेंबर, ऑक्टोबर २०२२ मध्ये मराठवाड्यात सततच्या पावसाने मोठे नुकसान झाले होते. नुकसानीच्या मदतीत सरकारने आता कात्री लावल्यामुळे मदतीच्या रकमेत तब्बल साडेसहाशे कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे.

विभागातील पाच जिल्ह्यांसाठी १५०१ कोटींऐवजी केवळ साडेआठशे कोटी रुपयेच मिळण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी (ता. १३) सततच्या पावसाच्या निधीसंदर्भात घोषणा करण्यात आली आहे. त्यात वाढीव दराऐवजी जुन्याच दराने, तसेच तीनऐवजी केवळ दोन हेक्टरच्याच निकषामध्ये मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या निर्णयामुळे मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. नुकसानीची वाढीव दराने मदत देण्यात येईल, असा शासन आदेश २२ ऑगस्ट २०२२ ला काढण्यात आला होता. त्यानुसार मराठवाड्याचा १५०१ कोटी ८४ लाख रुपयांचा प्रस्ताव सरकारला पाठवण्यात आला.

मात्र वाढीव दर आणि तीन ऐवजी दोन हेक्टर क्षेत्रावरील मदत दिली तर यामध्ये जवळपास केवळ साडेआठशे कोटी रुपयेच मराठवाड्याच्या वाट्याला मिळणार आहेत.

छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड आणि धाराशिव या जिल्ह्यांत सप्टेंबर व ऑक्टोबर २०२२ मध्ये सततच्या पावसामुळे १७ लाख ५२ हजार बाधित शेतकऱ्यांची १० लाख ७२ हजार ४६७ हेक्टरवरील पिकांना फटका बसला होता.

केंद्र सरकारने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे दर सुधारित केले आहेत, त्यानुसार जिरायत पिकांच्या नुकसानीपोटी प्रति हेक्टर आठ हजार ५०० रुपये, बागायत पिकांच्या नुकसानीपोटी १७ हजार तर फळपिकांच्या नुकसानीपोटी २२ हजार ५०० रुपये अशी दोन हेक्टरच्या मर्यादेत मदत जाहीर करण्यात आली आहे.

प्रत्यक्षात मराठवाड्यातून २२ ऑगस्ट २०२२ ला या शासन आदेशाचा आधार घेत, जिरायत पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रतिहेक्टर १३ हजार ६००, बागायत पिकांच्या नुकसानीपोटी २७ हजार, तर फळपिकांच्या नुकसानीपोटी प्रतिहेक्टर ३६ हजार रुपये असे प्रत्येकी तीन हेक्टरप्रमाणे मराठवाड्याला १५०१ कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचा प्रस्ताव विभागीय प्रशासनाकडून राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला होता.