औरंगाबाद : मराठवाड्यासह राज्याच्या अनेक भागांत अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना राज्य शासन वाऱ्यावर सोडणार नाही. केंद्र शासनाच्या मदतीची वाट न पाहता, वेळप्रसंगी कर्ज काढू; पण शेतकऱ्यांना मदत करू. एकट्या मराठवाड्यात ३६ लाख हेक्टरचे (Heavy Rain In Marathwada) तब्बल चार हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी शनिवारी (ता. नऊ) सांगितले. विभागीय आयुक्त कार्यालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी सायंकाळी विभागातील अतिवृष्टी व नैसर्गिक आपत्तीच्या परिस्थितीचा व कोरोनाच्या अनुषंगाने आढावा बैठक घेतली. त्यानंतर पत्रकारांसोबत बोलताना पुढे ते म्हणाले, पीकविम्यासाठीचे (Crop Insurance) सुमारे एक हजार कोटी रुपये राज्य शासनाने दिले आहेत. केंद्र शासनाचे एक हजार कोटी रुपये मिळाले तर शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळेल. मराठवाड्यातील काही (Aurangabad) जिल्ह्यांचे पंचनामे झाले आहेत, काही ठिकाणी सुरू आहेत. आज नुकसानीचा आढावा घेतला. मुख्यमंत्र्यांना याबाबत माहिती दिली जाईल.

संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना पॅकेज देण्याबाबत कॅबिनेट बैठकीत निर्णय होईल, असे पवार यांनी सांगितले. मदत व पुनर्वसनच्या माध्यमातून अकृषक नुकसानीसाठी ५५० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. घर, व्यापारी, मृत व्यक्ती, जनावरे यांची झालेली नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. कृषी विभागातर्फे ३८५ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. कुठल्याही परिस्थितीत मदत करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. गरज पडल्यास निगेटिव्ह बॅलेन्समधून पैसे काढण्याचे अधिकार दिले आहेत. एनडीआरफच्या निकषाप्रमाणे मदत वाटप करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. जिल्हा नियोजनचा निधी वाढवून देण्याच्या पालकमंत्र्यांच्या मागण्या आहेत. त्यानुसार दहा टक्के अधिकचा निधी कोरोनासाठी देण्याची परवानगी दिली जाईल. ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी बैठकीत करण्यात आली. त्यानुसार प्रधान सचिवांना माहिती घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे. माहिती आल्यानंतर मुख्यमंत्रीस्तरावर यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल, असे अजित पवार यांनी सांगितले.

म्हणून विम्याचा हप्ता रोखला

विमा कंपन्यांनी राज्यातील काही ठिकाणी गतवर्षीचे शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पैसे दिलेले नव्हते. त्यामुळे हे पैसे शेतकऱ्यांना मिळावेत, यासाठी विम्याचा हप्ता रोखण्यात आला होता. पण, आता सुमारे एक हजार कोटी रुपये राज्य शासनाचा वाटा देण्यात आला आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांच्यात बैठक झाली. विमा कंपन्यांचा विषय डॉ. कराड यांच्याकडेच आहे. राज्याने आपला हिस्सा दिलेला असल्याने केंद्राने तातडीने हिस्सा दिल्यास शेतकऱ्यांना दोन दिवसांत मदत मिळू शकते, असे अजित पवार म्हणाले.

पोचमपाड धरणाबाबत लवकरच बैठक

तेलंगणा राज्यातील पोचमपाड धरणाच्या बॅकवॉटरमुळे नांदेड जिल्ह्यात मोठे नुकसान होत आहे. त्यामुळे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासह तेलंगणाच्या जलसंपदामंत्र्यांसोबत बैठक घेतली जाईल, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.