औरंगाबाद : येस बॅँकेवर रिझर्व्ह बॅंकेने निर्बंध आणल्यामुळे देशभरात ग्राहकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ग्राहकाला महिनाभरात केवळ ५० हजार रुपये काढता येणार असल्याने अनेकांची मोठी अडचण झाली आहे.

देशभरातील काही शासकीय संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्थाही यामुळे अडचणीत आल्या आहेत. या संकटातून काही संस्था थोडक्यात वाचल्या असून, यात औरंगाबाद महापालिकेचाही समावेश आहे.

हेही वाचा - कोरोनाला भिऊ नका, ही घ्या काळजी

केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये स्मार्ट सिटीसाठी महापालिकेला २४० कोटी रुपये दिले होते. ही रक्कम तेव्हा महापालिकेने येस बॅँकेत टाकली होती; मात्र खासगी बॅंकेत रक्कम ठेवण्यास भाजपचे तत्कालीन गटनेते प्रमोद राठोड यांनी विरोध केला होता.

खासगी बँक बुडाली, तर हे पैसे अडकून पडतील. त्यामुळे ही रक्कम सार्वजनिक बॅंकेत टाका, अशी मागणी श्री. राठोड यांनी केली होती. तत्कालीन मुख्य लेखाधिकाऱ्यांनीही खासगी बँकेत रक्कम ठेवण्यास आक्षेप नोंदवला होता. त्यामुळे २४० रुपये भारतीय स्टेट बँक-एसबीआयमध्ये टाकण्यात आले.

...तर १०० स्मार्ट सिटी बस दिसल्याच नसत्या 

स्मार्ट सिटीअंतर्गत मिळालेल्या रकमेतून १०० बसेस खरेदी करून त्या शहरात चालवण्यात येत आहेत. जर हा पैसा येस बँकेत असता तर आज शहरातील स्मार्ट सिटी सुरू झाल्या नसत्या. 

येस बँकेकडून बचत खात्यावर सात टक्के व्याजदर देण्यात येत होता. महापालिकेने २०१७ मध्ये केंद्र सरकारकडून मिळालेली २४० कोटींची रक्कम या बँकेत टाकल्यामुळे स्मार्ट सिटीच्या बोर्डावरील संचालक व गटनेते प्रमोद राठोड यांनी आक्षेप घेतला.

ही बँक बुडाली तर महापालिकेचा पैसा अडकून राहील, असे त्यांनी तत्कालीन आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांना सांगितले होते. यासह स्मार्ट सिटीचे चेअरमन यांनाही याबाबत पत्राद्वारे कळवले होते. तसेच महापालिकेच्या लेखा विभागातर्फेही बँकेच्या व्याजदराविषयी शंका उपस्थित करण्यात आली होती.

स्मार्ट सिटीअंतर्गत महापालिकेला मिळालेले २४० कोटी रुपये जेव्हा येस बँक ठेवण्यात आले, त्याच वेळी याविषयी आक्षेप नोंदविला गेला. ही रक्कम खासगीऐवजी सार्वजनिक बँकेत टाकली तरच सुरक्षित राहील, अशी मागणी केली. यासाठी पाठपुरावाही केला. त्यामुळे आज एवढी मोठी रक्कम सुरक्षित आहे. 
- प्रमोद राठोड, गटनेता, भाजप 

ही शंका श्री. बकोरिया यांच्या बदलीनंतर रुजू झालेले आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. प्रमोद राठोड यांच्या विरोधानंतर डी. एम. मुगळीकर यांनी येस बँकेत ठेवलेले २४० कोटी रुपये २०१८ मध्ये एसबीआयमध्ये ठेवले. त्यामुळे हे पैसे सुरक्षित राहिले आहेत अन्यथा आजघडीला महापालिकेवर मोठे संकट ओढवले असते, असे श्री. राठोड म्हणाले. 

स्मार्ट सिटीसाठी मिळालेले २४० कोटी रुपये हे येस बँकेत टाकण्यात आले. येस बँकेतर्फे देण्यात येणाऱ्या व्याजदरावर आम्हाला शंका वाटली. देशातील कोणीही बचत खात्यावर सात टक्के व्याजदर देत नाही. याविषयी आम्ही आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनाही सांगितले होते. 
- संजय पवार, तत्कालीन मुख्य लेखा अधिकारी

पेन्शन वेळेत मिळवण्यासाठी निवृत्तांनी काय करावे...