औरंगाबाद : जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या विद्यमान सभागृहाचा कार्यकाळ येत्या फेब्रुवारी २०२२ अखेरीस समाप्त होत आहे. त्याअनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाने तयारीला सुरुवात केली आहे. निवडणुकीसाठी मोजकाच कालावधी शिल्लक असल्याने येत्या ३० नोव्हेंबरपर्यंत गट व गणांची प्रभागरचनेचे प्रारूप तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ९ दिवसांत निवडणूक विभागाला गट व गणांची निश्चिती करावी लागणार आहे.

जिल्हा परिषदेसह जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांच्या विद्यमान सभागृहाचा कार्यकाळ येत्या फेब्रुवारीत संपणार आहे. निवडणुकीसाठी जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी, सदस्य व इच्छुकांनी तयारी सुरू केलेली आहे. आता प्रशासनानेही तयारीवर भर दिला आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियमांमधील तरतुदीनुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची मुदत संपण्यापूर्वी सार्वत्रिक निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे आता निवडणूक विभाग कामाला लागला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने गुरुवारी (ता. १८) त्याबाबतचे आदेश निर्गमित केले आहेत. त्यात ३० नोव्हेंबरपर्यंत गट व गणांची प्रभागरचनेची प्रारूप मागितले आहे. तसे आदेश निवडणूक विभागाला प्राप्त झालेले आहेत. त्यामुळे ही प्रक्रिया झाल्यानंतर मिनिमंत्रालयाची रणधुमाळी सुरू होणार आहे. निवडणुकीचा कालावधी पाहता कामे मार्गी लागावीत. यासाठी पदाधिकाऱ्यांचे दौरे सुरू झालेले आहेत. येत्या डिसेंबर महिन्यात गट व गणांचे नकाशे निश्चित केले जाणार आहेत.

सध्या जिल्हा परिषदेत काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षाच्या महाविकास आघाडीची सत्ता आहे. भाजप पक्ष विरोधी बाकावर आहे.आगामी निवडणुकीत आपले जास्त सदस्य निवडून यावेत, यासाठी सर्वच पक्षाची तयारी सुरू झालेली आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांसाठी २०११ ची जनगणना विचारात घेण्याचे आदेशात नमूद आहे.काम सुरू करण्याचे आदेश प्रभागरचनेची तयारी सुरू करणे आवश्यक आहे. अशी स्पष्ट सूचना राज्य निवडणूक आयोगाने दिली आहे. येत्या ३० नोव्हेंबरपर्यंत प्रारूपप्रभाग रचना तयार करावे, असे निर्देश निवडणूक आयोगाचे आहे. निवडणूक विभागाला ९ दिवसांत जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांचा प्रारूप प्रभागरचनेचा आराखडा तयार करून आयोगाला सादर करावा लागणार आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

कच्चा आराखडा तयार करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्राची संपूर्ण माहिती असलेले अधिकारी, प्रभागरचनेशी संबंधित अधिकारी, नगर रचनाकार, संगणकतज्ज्ञ व इतर अधिकारी यांची समितीत निवड, कामकाज करण्यात यावे. या समितीचे काम जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणात करण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत.

आयोगाकडून फेरतपासणी

क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडून अनेकदा चुका होतात. राजकीय दबावाला बळी पडून अयोग्यप्रकारे प्रभागरचना केली जाते. त्यामुळे रिट याचिका दाखल होत आहे. काही याचिकांत चुकीच्या प्रभागरचनेबाबत आदेश दिले आहेत. त्यामुळे प्रारूप प्रभागरचनेचा तयार केलेला आराखडा कसा व का तयार केला?, नियम व निकषांचे पालन झाले आहे का, आदी बाबींची तपासणी आयोगाकडून केली जाणार आहे.