औरंगाबाद - डॉ. झाकीर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेत कागदोपत्री प्रस्ताव तयार करून अनेकांनी लाखो रुपयांवर डल्ला मारला होता. यामध्ये राज्यात सर्वाधिक संख्या ही औरंगाबाद जिल्ह्यातील मदशांची होती. यात तक्रारींचा पाऊस पडल्यानंतर एकाच दिवशी औरंगाबाद शहरात १९०, तर ग्रामीण भागातील ३५ मदरशांची २०१६ मध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयाने झाडाझडती घेतली होती. मदरसा आधुनिकीकरण योजनेतील अनुदान लाटण्यातील गोल‘माल’ प्रकार ‘सकाळ’ने वृत्तमालिकेद्वारे उघडकीस आणला होता. त्याची दखल घेऊन आता डॉ. झाकीर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेचे मूल्यमापन करण्यासाठी राज्य शासनाने राज्यस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. या योजनेचे मूल्यमापन करताना समिती मदरशांना प्राप्त झालेल्या निधीचा वापर योग्यपद्धतीने झाला आहे किंवा नाही याची तपासणी करून सहा महिन्यांत अहवाल तयार करणार आहे. त्यामुळे योजनेत गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या नावाने लाखोंचा मलिदा लाटणाऱ्यांचे धाबे  दणाणले आहे. 

मदरशांमध्ये राहून शिक्षण घेत असलेली बहुतांश मुले ही अत्यंत गरीब आर्थिक परिस्थितीमधील असतात. या दृष्टीने पंतप्रधानांच्या पंधरा कलमी कार्यक्रमाअंतर्गत राज्यातील अल्पसंख्याकांचा शैक्षणिक विकास आणि त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मदरशांमध्ये शिकत असलेल्या विविध वयोगटांतील विद्यार्थ्यांना पारंपरिक धार्मिक शिक्षणाबरोबर विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी व उर्दू विषयांचे शिक्षण देण्याचा उद्देश डोळ्यांसमोर ठेवण्यात आला. मुख्य प्रवाहातील शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या नववी, दहावी, अकरावी आणि बारावीतील, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती देण्यासाठी मदरसा आधुनिकीकरण योजनेची सुरवात करण्यात आली. यात पायभूत सुविधा, ग्रंथालयासह शिक्षकांच्या मानधनाचे अनुदान देण्यासाठी डॉ. झाकीर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना सन २०१३-१४ पासून राबविण्यास सुरवात करण्यात आली; मात्र यामध्ये अनेकांनी कागदोपत्री प्रस्ताव तयार करून अनुदान लाटल्याचे तपासणीतून समोर आलेले आहे. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या नावाने अनेकांनी लाखांचे मलिदा लाटल्याचे ‘सकाळ’ ने सातत्याने आपल्या वृत्तांमधून मांडलेले आहे. 

योजनांच्या मूल्यमापनासाठी समिती 
या योजनेत आतापर्यंत वितरित करण्यात आलेला निधी, त्याचे जिल्हा स्तरावरून झालेले नियोजन, निधीतून निर्माण करण्यात आलेल्या सुविधा, या योजनेचा मदरशातील विद्यार्थ्यांना झालेला लाभ, त्यांची गुणवत्ता वाढ, तसेच दहावीच्या परीक्षेला बसू शकण्याबाबत झालेली प्रगती, योजना चालू ठेवण्याची आवश्‍यकता आहे का, योजना चालू ठेवायची असल्यास अंमलबजावणीत असलेल्या सुधारणांबाबत सर्वंकष मूल्यमापनासाठी सेवानिवृत्त अधिकारी सतीश त्रिपाठी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. यामध्ये सर्व शिक्षा अभियानाचे माजी प्रकल्प संचालक ज. मो. अभ्यंकर, सेवानिवृत्त अधिकारी मफीऊल हुसैन यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. समिती सहा महिन्यांत आपली तपासणी, मूल्यमापन पूर्ण करणार आहे. 

समिती आठ मुद्यांआधारे करणार मूल्यमापन  
राज्यातील मदरशांची सद्यःस्थिती
योजनेचा लाभ घेतलेल्या मदरशांचा पूर्वइतिहास व सद्यःस्थिती
मदरशांना प्राप्त झालेल्या निधीचा वापर योग्यपद्धतीने झाला आहे का ?
योजनेतून निर्माण करण्यात आलेल्या सुविधांचा वापर
विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती, गुणवत्ता वाढ, दहावीच्या परीक्षेला बसण्याची तयारी
शिक्षकांची उपलब्धता व दर्जा
योजनेतील त्रुटी, योजना राबविण्यास येणाऱ्या अडचणी
नवीन प्रस्तावित सुधारणा