औरंगाबाद : श्री. साई शिर्डी संस्थानसंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सुरू असलेल्या सुनावणीप्रसंगी खंडपीठाने निमंत्रणपत्रिकेवर होणारा खर्च टाळण्याच्या सूचना संस्थानला केल्या आहेत. यामुळे पन्नास ते साठ लाख रुपयांच्या खर्चाला लगाम लागेल. पर्यायाने संस्थानला साध्या पद्धतीने पत्रिका छापाव्या लागतील. ई-मेल, एसएमएस आणि सोशल साईटचा वापर करून पत्रिका पाठविण्यावर भर दिला जावा, अशी अपेक्षा खंडपीठाने व्यक्त केली आहे. ग्रामीण भागात साध्या कागदावर पत्रिका छापून पाठवावी असेही स्पष्ट करण्यात आले.

जिल्ह्यातील स्थानिक वृत्तपत्रात जाहिरातीद्वारे निमंत्रणपत्रिका पाठविण्यास प्राथमिकता द्यावी असेही खंडपीठाने सुनावणीप्रसंगी स्पष्ट केले. हे सर्व करताना खंडपीठाने नियुक्त केलेल्या तदर्थ समितीने यापैकी ज्या प्रक्रियेद्वारे निमंत्रण देण्यासाठी कमीत कमी खर्चात जास्तीत जास्त व्यक्तींना निमंत्रण देता येईल अशी उपाययोजना करावी असेही समितीला सूचित केले. सदर समितीला चार डिसेंबर रोजी 96 विषयांवर बैठक घेण्यास परवानगी देण्यात आलीय.

विषय क्रमांक 61 हा निमंत्रणपत्रिका छापण्याशी संबंधित होता. रामनवमी, दसरा आणि गुरुपौर्णिमा या दिवशी निमंत्रणपत्रिका छापल्या जातात. यासंबंधी खंडपीठाने वर्ष 2015-2016 मध्ये दोन निर्णय पारित केले होते. नियमित खर्चासंबंधी खंडपीठ नियुक्त समिती निर्णय घेणार असल्याचे याप्रसंगी स्पष्ट करण्यात आले. बैठकीचे इतिवृत्त तीन आठवड्यांत खंडपीठात सादर करावे असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. प्रज्ञा तळेकर, ऍड. किरण नगरकर, ऍड. अजिंक्‍य काळे, ऍड. राजेश मेवार, ऍड. उमाकांत आवटे तर संस्थानतर्फे ऍड. नितीन भवर यांनी काम पाहिले. इतर प्रतिवादींतर्फे ऍड. आर. एन. धोर्डे व ऍड. विक्रम धोर्डे यांनी बाजू मांडली.