लातूर : परळी (जि. बीड) येथील औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रात दगडी कोळशाबरोबरच इंधन म्हणून बांबूच्या तुकड्यांचा वापर करण्यावर (बायोमास ब्रिकेट) केंद्र सरकारने शिक्कामोर्तब केले. या निर्णयामुळे राज्यातील बांबू उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळेल असा विश्वास व्यक्त होत आहे.

प्रत्येक राज्यातील किमान एका तरी औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रात दहा टक्के बांबू अथवा जैवभाराचा वापर बंधनकारक करण्यात यावा, असे परिपत्रक केंद्राने काढले होते. यानंतर राज्याच्या कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी सातत्याने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडे याबाबत पाठपुरावा केला होता. त्या अनुषंगाने या केंद्रातर्फे बांबू पुरवठ्यासाठी दोन दिवसांपूर्वी निविदाही काढण्यात आली होती.

याबाबत पटेल म्हणाले, ‘‘इंधन म्हणून दगडी कोळशाला शंभर टक्के पर्यावरणपूरक पर्याय म्हणून बांबूचा वापर करण्यासाठी २०१७ पासून चळवळ उभी केली होती. देशातील अनेक समस्यांपैकी प्रदूषण ही मोठी डोकेदुखी बनलेली आहे. दगडी कोळशाचा वापर, पेट्रोल आणि डिझेल हे घटक वाढत्या वायू प्रदूषणाला कारणीभूत ठरत आहेत. केंद्र सरकारने प्रत्येक राज्यातील किमान एका औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रात दहा टक्के जैवभारावर आधारित इंधन विटा अथवा बांबूचा वापर बंधनकारक करावा असे म्हटले होते.’’

यांचा इंधन म्हणून वापर

शेतामधून धान्य, कडधान्य, फळे इत्यादी शेतीमालाची निर्मिती झाल्यानंतर जे कृषी अवशेष उरतात, त्यापासून या इंधन विटा तयार करता येतात. भाताचा पेंढा, गव्हाची काडे, उसाचे चिपाड, सोयाबीनचे कुटार, कपाशीच्या, तुरीच्या तुराट्या, झाडाझुडपाच्या छाटणीमधून तयार होणारा जैवभार वापरून यंत्राद्वारे इंधन विटा तयार करता येतात. ही बाब महाराष्ट्र सरकारच्या लक्षात आणून देण्यात आली होती. त्यानंतर महानिर्मितीच्या औष्णिक विद्युत केंद्रात जैवभार अर्थात बांबूचा वापर करण्याच्या अनुषंगाने ऑगस्ट- २०२१ मध्ये अभ्यास समिती गठित केली होती, असे पटेल यांनी सांगितले.

मोफत रोपे द्याः पाशा पटेल

‘‘ सरकारने वीजनिर्मिती केंद्रात इंधन म्हणून बांबूचा वापर सुरू केल्यास बांबू उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. अनेक शेतकरी बांबू पिकाकडे वळतील. शेतकऱ्यांना फायदेशीर असे हे पीक आहे. एकदा लागवड केल्यानंतर शंभर वर्षे त्याकडे पाहण्याची गरज राहात नाही. एकरी वार्षिक दोन लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न बांबूमुळे मिळू शकते. या पिकाबाबत सरकारी स्तरावरून जागृती करण्याबाबत प्रयत्न व्हायला पाहिजेत. तसेच सरकारकडून बांबूची मोफत रोपे शेतकऱ्यांना देण्याची गरज आहे.’’ अशी अपेक्षा पाशा पटेल यांनी व्यक्त केली आहे.