बीड - विविध योजनांच्या माध्यमातून शासकीय आरोग्य यंत्रणेचा शेवटच्या घटकांपर्यंत लाभ व्हावा, यासाठी शासन प्रयत्न करत आहे. मात्र, केवळ इमारती आणि कागदोपत्री कार्यक्रमांमुळे ग्रामीण आरोग्य संकटात आहे. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या दांडीयात्रा, औषधांचा तुटवडा, रिक्त पदे यामुळे अगोदरच आरोग्य यंत्रणाच पंगू आहे.

त्यात नव्यानेच नोकरीची संधी मिळालेले समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांनाही ‘दांडी यात्रेची’ बाधा झाली आहे. मात्र, याला इलाज म्हणून शासनाने ॲपद्वारे चेहरा दाखवून हजेरी बंधनकारक केल्याने या वर्गाची पाचावर धारण बसली आहे. या प्रणालीला समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांनी विरोध दर्शविला असला तरी शासनाने आता ‘शेपूट’ घालण्याऐवजी हाती दांडा घेण्याची गरज आहे. मुळात जर कर्तव्य बजावण्याची नियत असेल तर मग हजेरीला विरोध का, असाच मुळ प्रश्न आहे.

जर समुदाय आरोग्य अधिकारी हे कंत्राटी पदाची निर्मिती आणि भरती झाली नसती तर आयुर्वेदातील पदवीधर व परिचर्या पदवीधरांना शासकीय यंत्रणेत एंट्री किती अवघड असती, याचाही विचार या घटकाने करायला हवा. इतर घटकांसोबत मूल्यमापन करण्यापेक्षा आम्ही प्रामाणिक काम करणार आणि आमचे काम व हजेरी ॲपनेच काय तर कोणत्याही मोजपट्टीने मोजा, असे देखील या समुदाय अधिकाऱ्यांनी छातीठोक सांगण्याची गरज आहे.

जिल्ह्यात जिल्हा रुग्णालयासह वैद्यकीय महाविद्यालय, उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि अंतर्गत उपकेंद्र अशी आरोग्य यंत्रणेची मोठी साखळी आहे. ग्रामीण व दुर्गम भागात उपकेंद्र हे आरोग्य यंत्रणेतील शेवटची पायरी आहे. पूर्वी बहुउद्देशीय कामगार व परिचारिका या दोन संवर्गावर उपकेंद्र चालायचे. मात्र, या दोन्ही संवर्गाला उपचारापेक्षा लसीकरण, विविध सर्व्हे अशीच कामे असल्याने ग्रामीण भागात व शेवटच्या घटकांपर्यंत प्राथमिक उपचार मिळणे कठीण असे.

त्यात आरोग्य यंत्रणेत रिक्त पदे, अपुरा औषधी साठा, उपकरणांचा अभाव आणि पुन्हा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ‘दांडी यात्रेची’ बाधा असल्याने ग्रामीण भागात आरोग्य यंत्रणा पूर्ण पंगू असेच चित्र असे.

दरम्यान, काही वर्षांपूर्वी उपकेंद्रांमध्ये समुदाय आरोग्य अधिकारी या पदाची निर्मिती झाली. जिल्ह्यात साधारण २९० उपकेंद्रांपैकी २१२ उपकेंद्रांत समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांची भरती करण्यात आली. या पदावर आयुर्वेदातील पदवीधारक व काही ठिकाणी परिचर्या पदवी प्रशिक्षणार्थींचीही या पदावर नेमणूक झाली. या पदामुळे आयुर्वेद पदवीधारकांना १० वर्षानंतर शासकीय आरोग्य यंत्रणेत एंट्रीची सुसंधी मिळाली. मात्र, दोनेक वर्षे लोटली की या मंडळींनीही रंग दाखवायला सुरुवात केली असेच म्हणावे लागेल.

...तर विरोध का?

दुर्गम भागात उपकेंद्र असल्याने गेले काय आणि नाही काय, असा भ्रम काहींना आला आहे. मात्र, शासनाला या ‘दांडी यात्रा’ आजाराची माहिती झाल्याने समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांची जीओफेन्सींग ॲपच्या माध्यमातून चेहरा दाखवून हजेरीचा निर्णय झाला. मात्र, इतर अधिकाऱ्यांना व परिचारिकांना हजेऱ्या नाहीत तर आम्हाला का, असा सूर या मंडळींनी आळवीत या हजेरींना विरोध दाखविला. ग्रामीण भागातील आरोग्याची धुरा खांद्यावर असलेल्या मंडळींना जर प्रामाणिक कर्तव्य पार पाडायचे तर विरोध का, असा प्रश्न आहे. आता शासनाने व विशेषत: आरोग्य विभागाने उदासिनता सोडून आपल्या भूमिकेवर ठाम राहत ही मंडळी चोख कर्तव्य पार पाडील यासाठी हजेरी बंधनकारक ठेवावी. समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांचे इतर प्रश्न मात्र शासनाने सोडवावेत. समोपचाराने बदली, वेतन वाढ, लॉयल्टी बोनस आदी विविध प्रश्न मात्र शासन प्रशासनाने सोडवणे गरजेचे आहेत.