माजलगाव : शहरातील परिवर्तन अर्बन मल्टीस्टेट को ऑप. क्रेडीट सोसायटीने ठेवीदारांच्या ११ कोटी ७५ लाख ४२ हजार ४०४ रुपयांची फसवणूक करून गाशा गुंडाळला, यास पाच वर्ष उलटले. यातील आरोपींना अटक होऊन त्यांना जामीनही मंजूर झाला; परंतु फसवणूक झालेल्या ठेवीदारांच्या पदरात मात्र अद्याप दमडीही पडली नाही. करोडोंची फसवणूक करणारे उजळ माथ्याने फिरत असताना, ठेवीदार मात्र जमा केलेली पुंजी परत मिळण्याची आशा लावून बसले आहेत.

मागील आठ- दहा वर्षांत माजलगाव शहरात रस्त्यारस्त्यांवर पान टपऱ्या उघडाव्यात तशा मल्टीस्टेट, सहकारी सोसायट्या, निधी बँका उघडल्या आहेत. ‘गोंडस’ योजनेच्या नावाखाली जादा व्याजदराचे आमिष दाखवत ठेवीदारांना आकर्षित करून त्यांच्या ठेवी ठेवल्या जात आहेत. शहरातील परिवर्तन अर्बन मल्टीस्टेटनेही असेच जादा व्याजदराचे आमिष दाखवत हजारो ठेवीदारांच्या करोडो रुपयांच्या ठेवी जमा केल्या. या मल्टीस्टेटमध्ये चक्क ऑन रेकॉर्ड १८ टक्के तर, ऑफ रेकॉर्ड २४ टक्के वार्षिक व्याज दिले जात असल्याने अनेकांनी पै- पै करून आयुष्याची पुंजी जमा केली होती; परंतु एप्रिल २०१८ मध्ये या मल्टीस्टेटने गाशा गुंडाळला.

हताश झालेल्या ठेवीदारांनी पोलिसात धाव घेतल्यानंतर मल्टीस्टेटच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालकासह अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर एमपीआयडी (महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षा अधिनियम १९९९) कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झाला. ज्यांच्याकडे हा गुन्हा सोपवला त्या आर्थिक गुन्हे शाखेने यातील बहुतांशी आरोपींना अटक केली. तीन वर्षांनंतर अटक केलेल्या यातील मुख्य आरोपीला वर्षभरानंतर न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. एकीकडे या प्रकरणात अटक केलेल्या बहुतांशी आरोपींना जामीन मिळाला असला तरी, दुसरीकडे ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्याबाबत होणारी कारवाई मात्र संथगतीने सुरु आहे.

सक्षम प्राधिकारी म्हणून बाफनांची नियुक्ती

ठेवीदारांची फसवणूक केलेल्या परिवर्तन अर्बन मल्टीस्टेटचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक त्यांच्या नातेवाइकांच्या मालमत्ता जप्त करण्यात याव्यात, त्यांची खरेदीविक्री होऊ नये. यासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून उपविभागीय दंडाधिकारी नीलम बाफना यांची जुलै २०२२ मध्ये नियुक्ती करण्यात आली.

मालमत्ता कागदावर सील

एमपीआयडी कायद्यानुसार परिवर्तन अर्बन मल्टीस्टेटचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालकांच्या मालमत्ता सील करण्याचे आदेश २०२१ मध्येच गृह विभागाने दिले आहेत. यातील अनेकांच्या मालमत्ता सील केल्याचे कागदावर नमूदही केले; परंतु त्यांचा लिलाव होऊन ठेवीदारांना पैसे कधी मिळणार, हा प्रश्न मात्र अद्याप अनुत्तरीतच आहे.

या प्रकरणात मालमत्ता जप्ती, बँक खाते होल्ड करण्याबाबत शासनाकडून ज्यांची यादी आली आहे, त्यांच्या मालमत्ता व बँक खाते संबंधितांना पत्र देऊन होल्ड करण्यात आले आहे. याबाबतचा अहवाल वरिष्ठांना कळवला आहे.

— नीलम बाफना, सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी.