औरंगाबाद : आरक्षणासाठी मराठा समाजाने राज्यभरच नव्हे, तर देश- विदेशांतही शांततेच्या मार्गाने ऐतिहासिक मोर्चे काढले; मात्र तरीही मागण्या मान्य होत नसल्याने पुन्हा सुरू केलेल्या रस्त्यावरच्या लढाईत अनेकांनी आपले बलिदान देत लढा सुरूच ठेवला. तब्बल 27 महिन्यांच्या संघर्षानंतर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत सरकारने विधेयक मांडल्यानंतर त्यास एकमताने मंजुरी मिळाली. याचा भाजप-शिवसेनेकडून जोरदार जल्लोष करण्यात येत असताना आंदोलनकर्त्यांनी मात्र, संयम बाळगला आहे. 

ऐतिहासिक मराठा क्रांती मोर्चाची सुरवात क्रांती चौकात 9 ऑगस्ट 2016 ला झाली. त्यानंतर राज्यातील जिल्ह्यांत, तालुक्‍यांत, सर्कलमध्ये मूकमोर्चे काढण्यात आले; मात्र त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने पुन्हा एकदा आंदोलनाचे लोण राज्यभर पसरले. या आंदोलनादरम्यान समाजातील अनेक जणांना बलिदान द्यावे लागले आहे. एवढे होऊनही सरकारला जाग येत नसल्यानेच संतप्त झालेला समाजातील युवावर्ग मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरला होता. अशावेळी आरक्षणाची घोषणा करणे अपेक्षित असताना बैठका सुरू असल्याचे भासविण्यात आले होते. 

प्रसंगी काही जणांना हाताशी धरून मध्यस्थी करण्याच्या भानगडीदेखील झाल्या; मात्र संतापलेला समाज आता कुणाचेही ऐकून घेण्याच्या मनस्थितीत नसल्याचे क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांनी दाखवून दिले होते. मोठ्या संघर्षानंतर मिळालेल्या आरक्षणानंतर गुरुवारी (ता. 29) भाजप व शिवसेनेचे नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी एकच जल्लोष सुरू केला. शहरातील अनेक भागात हा जल्लोष बघायला मिळाला; मात्र यासाठी खऱ्या अर्थाने ज्यांनी कष्ट उपसले, बलिदान दिले अशांच्या कुटुंबीयांनी संयम बाळगला आहे. सोशल मीडियावरही सरकारमधील मंडळी आणि सरकारपक्षातील कार्यकर्त्यांनी संदेशाचा भडिमार केला आहे. त्याला काउंटर ऍटक करणाऱ्या संदेशही धडकत असून मराठा समाजातील अनेक तरुणांनी आता पुढील न्यायालयीन लढाईची जबाबदारीही पूर्ण करा, असे आवाहन केले आहे. दरम्यान, जल्लोषाला अनेकांनी आमच्या बांधवांच्या बलिदानाचे स्मरण असू द्या, अशा खोचक प्रतिक्रिया दिलेल्या आहेत.