औरंगाबाद : मुद्रा योजनेसाठी बोगस कोटेशन पाठविणारे आणि कर्ज घेऊन फरारी झालेल्यांची माहिती; तसेच कोणी-कोणी मुद्रा कर्ज घेतले, त्याची माहिती बॅंकेला आता पोलिसांना द्यावी लागणार आहे. तसे पत्रच पोलिसांनी लीड बॅंकेला दिले आहे. 

मुद्रा कर्जयोजनेसह इतर योजना मंजूर करण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते राजकीय पक्षांच्या माध्यमातून बॅंकांवर दबाव आणत असल्याच्या तक्रारी पोलिसांकडे गेल्या होत्या. "सकाळ'ने मुद्रा कर्जयोजनेत बोगस कोटेशन आणि कर्ज घेऊन पसार झालेल्यांविषयी वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर पोलिसांनी लीड बॅंकेला हे पत्र पाठवून मुद्रा कर्जयोजनेची माहिती, बॅंकांच्या वसुलीची माहिती मागविली आहे. 

मुद्रा कर्जयोजनेसाठी तथाकथित सामाजिक व राजकीय नेते बॅंकांवर दबाव आणत कर्ज प्रकरणे मंजूर करीत आहेत. कर्ज घेणारे मात्र फरारी होत असल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. कर्जयोजना मंजुरीसाठी आंध्रा बॅंकेच्या क्रेडिट अधिकाऱ्यांवर ऍट्रॉसिटी दाखल करण्याचा प्रयत्न झाला. तर एका बॅंकेच्या व्यवस्थापकावर कर्ज मंजूर न झाल्याने एका महिलेने विनयभंगाचा गुन्हा दाखल केला होता. दुसरीकडे आगामी लोकसभा-विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्याने बॅंकांनी मुद्रासह सर्व योजनांतील प्रस्ताव मंजूर करण्याचा दबाव शासनातर्फे बॅंकांवर येत आहे. या योजनेतून जाणारा पैसा परत येण्याची शक्‍यता कमीच असल्याचे बॅंकांचे म्हणणे आहे. आंध्रा बॅंकेच्या प्रकरणावर "सकाळ'ने प्रकाश टाकला होता. त्यानंतर पोलिसांनी या प्रकरणात लक्ष घालत किती कर्ज वितरित केले, बॅंकांची वसुलीची काय परिस्थिती आहे, यासह दबाव आणणाऱ्यांची माहितीही मागविण्यात आली असल्याचे या पत्रात म्हटले आहे. 

मुद्रा कर्जयोजनेची जिल्ह्यातील स्थिती 
- 1 लाख 29 हजार 598 लाभार्थी 
- 631 कोटी 25 लाखांचे कर्ज वाटप 

दलाल सक्रिय 
मुद्रा कर्जयोजना मंजूर करण्यासाठी शहर आणि जिल्ह्यात दलाल सक्रिय झाले आहेत. हे दलाल एक लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी 20 ते 25 हजार रुपये घेतात. पाच ते दहा लाखांचे कर्ज मंजूर करून देण्यासाठी एक ते दोन लाख रुपये कशिमन हे दलाल घेत आहेत. यासाठी दलालांची एक टोळीच हे काम करीत असल्याची माहिती समोर येत आहे. 

"पोलिस आयुक्‍तालयाकडून आम्हाला मुद्रा कर्जयोजना, बॅंकांची वसुली याविषयी माहिती मागविण्यात आली आहे. ही माहिती पाठविण्याचे काम सुरू आहे.'' 
- प्रदीप कुतवळ, मुख्य प्रबंधक, लीड बॅंक (महाराष्ट्र बॅंक)