परभणी : शहरात नविन पाणी पुरवठा योजनेवर नविन नळजोडण्या देण्याचे काम जवळपास ठप्प झाल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या तीन-चार वर्षांत केवळ २४ हजार नविन नळजोडण्या झाल्या आहेत. तर, दुसरीकडे हजारो नळजोडण्या कुठलीही अर्जबाजी न करता, अनामत न भरता झाल्याची चर्चा होत आहे. या अनाधिकृत नळधारकांची चौकशी करुन नूतन आयुक्त तृप्ती सांडभोर संबंधित पालिकेच्या यंत्रणेवर कार्यवाही करणार का? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.

महानगरपालिकेच्या युआयडीएसएसएमटी या नविन पाणी पुरवठा योजनेला तर मध्यंतरी ग्रहण लागलेले होते. तब्बल १५ वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून रखडलेली ही योजना दोन-तीन वर्षांपूर्वी पूर्ण झाल्याचे सांगितले जाते. परंतु, या योजनेअंतर्गत कामे अद्यापही सुरुच आहेत. तर, अमृत योजनेअंतर्गत पाणी पुरवठा योजनेमुळेच ती योजना पूर्ण होऊ शकली आहे.

परंतु, या योजनेमागचे ग्रहण अद्यापही सुटले नसल्याचे दिसून येते. पाणी पुरवठा योजना कशीबशी पूर्ण झाली, कार्यान्वित झाली. परंतु शहरांतर्गत वितरण व्यवस्थेवरील नविन नळ जोडण्या देण्यासाठी लागलेले ग्रहण मात्र सुटता सुटेनासे झाले आहे.

२५ हजार नळजोडण्यानंतर ब्रेक

शहरात ७० ते ७२ हजार मालमत्ता असून, महापालिकेने किमान ५० हजार नळजोडण्या देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. परंतु गेल्या तीन वर्षांत पालिका निम्मा टप्पा देखील गाठू शकलेली नाही. गेल्या सहा महिन्यांपासून नळजोडणीची प्रक्रियाच ठप्प झाल्याचे दिसून येते. शहरात प्रभाग समिती अ अंतर्गत आठ हजार ८००, प्रभाग समिती ब अंतर्गत सात हजार ५०० व क अंतर्गत सात हजार ५०० इतक्या नविन वितरण व्यवस्थेवर नळजोडण्या झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

सवलतीनंतर अनाधिकृत नळजोडण्यांना उधाण

पालिकेने सुरुवातीला ग्राहकांना नळ जोडणी घेण्यासाठी मालमत्ता कर, पाणी पट्टी कराची सक्ती केली होती. त्यामध्ये ज्या भागात पूर्वी जुन्या नळजोडण्या नव्हत्या त्या भागात मोठ्या संख्येने ग्राहकांनी नळ जोडण्या घेतल्या. त्यानंतर पुन्हा पालिकेने मालमत्ता कराची अट शिथिल केली.

केवळ थकीत पाणी पट्टी अनिवार्य केली. त्याचाही लाभ अनेकांनी घेतला. परंतु, नंतर मात्र थकीत मालमत्ता कर व पाणी कर असेही दोनही कर भरण्याची अट शिथिल केल्याचा गैरफायदा अनेकांनी घेतला. अद्यापही घेतला जात आहे. या दरम्यान हजारोच्या संख्येने अनाधिकृत नळजोडण्या झाल्याचे बोलले जाते.

अनाधिकृत नळधारकांना सर्वकाही मोफत

महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे अनाधिकृत नळजोडण्यांचे पेव फुटले. या अनाधिकृत नळधारकांना सर्व काही मोफत मिळाले आहे. अर्ज भरण्याची तसदी न घेता थेट नळ कनेक्शन घेतले आहेत. तसेच शहरात परवानगी घेऊन नळजोडणी घेणाऱ्या शेकडो जणांना अधिकारी वर्गाने वॉटर मीटरची सवलत देखील बहाल केली आहे.

प्रशासकांकडून कारवाईची अपेक्षा

जुन्या पाणीपुरवठा योजनेच्या वितरण व्यवस्थेवर देखील हजारोंच्या संख्येने अनधिकृत नळ जोडण्या होत्या. त्यादेखील नियमित करण्यास पालिकेला अपयश आले होते. आताही तीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

पालिका अधिकृत नळजोडणी घेतलेल्या थकबाकीदारांना कारवाईचा इशारा देत आहे. तर, दुसरीकडे लाखमोलाचे पाणी फुकटात वापरणाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे विरोधाभासी चित्र दिसून येत आहे. महापालिकेच्या प्रशासक तृप्ती सांडभोर यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी व संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.