लातूर - भारतात कोठेही वैद्यकीय प्रवेशासाठी ७०:३० टक्के असे आरक्षण नाही. केवळ महारष्ट्रातच हे आरक्षण लागू आहे. यातून मराठाड्यातील हजारो विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. हे आरक्षण लागू करून राज्य शासन एक प्रकारे  प्रादेशिक वादाला खतपाणी घातल आहे. हे आरक्षण रद्द झालेच पाहिजे या करीता शुक्रवारी (ता. १५) वैद्यकीय प्रवेशास पात्र असलेले शेकडो विद्यार्थी व पालक रस्त्यावर आले. येथील अष्टविनायक समोर त्यांनी निदर्शने केली. हे आरक्षण रद्द होईपर्यंत लढा देण्याचा निर्णयही यावेळी 
घेण्यात आला.

वैद्यकीय प्रवेशाकरीता देश पातळीवर एकच `नीट` परीक्षा घेतली जात आहे. राज्यात आरोग्य विद्यापीठाचा एकच वैद्यकीय अभ्यासक्रम आहे. असे असताना राज्यात वैद्यकीय प्रवेशाकरीता पूर्ण गुणानुसार एकच निवड यादी न लावता मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरीत महाराष्ट्र असे असंवैधानिक ७०:३० टक्के असे आरक्षण लागू केले आहे. हे आरक्षण लावताना त्या त्या विभागातील शासकीय, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये, त्यांच्या जागा, विद्यार्थी संख्या याचा विचार केला नाही. पश्चिम महाराष्ट्रात तीन हजार जागा आहे तर मराठवाड्यात केवळ सहाशे जागा आहेत. यातून वर्षानुवर्षे वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत मराठवाड्यावर अन्याय केला जात आहे. यामुळे पात्र विद्यार्थी व त्यांच्या
पालकात असंतोष पसरला आहे. काही दिवसापूर्वीच नीट परीक्षेचा निकाल लागला
आहे. पुन्हा अन्याय होणार हे लक्षात आल्यानंतर येथे शुक्रवारी पात्र विद्यार्थी व त्यांचे पालक रस्त्यावर उतरले. येथील अष्टविनायक मंदिरा समोर  निदर्शने करण्यात आले. 

`मेडिकलसाठीचे ७०:३० आरक्षण रद्द करा `,
`न्याय...न्याय...न्याय...खुप झाला अन्याय`, `वन नेशन, वन एक्झाम व्हाय नॉट वन स्टेट वन मेरिट लिस्ट`, `आधी ७०:३० बंद, मगच २०१८चे मेडिकल प्रवेश`, असे अनेक फलक घेवून मुले मुली या आंदोलनात सहभागी झाली होती. हे आरक्षण रद्द होईपर्यंत लढा देण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला. त्यानंतर एका शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱय़ांना मागणीचे निवेदन दिले. या आंदोलनात शेकडो विद्यार्थी, पालक सहभागी झाले होते.

मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यात गुणवत्ता भरपूर आहे. पण या आरक्षणामुळे त्यांच्यावर सातत्याने अन्याय होत आहे. देशात वैद्यकीय प्रवेशासाठी एकच परिक्षा आहे. असे आऱक्षण देशात कोठेही नाही. फक्त महाराष्ट्रातच आहे. मराठवाड्यात वैद्यकीय महाविद्यालयाची संख्या अत्यल्प आहे. त्यामुळे याआरक्षणाचा फटका येथील मुलांना बसत आहे. हे आरक्षण बंद झाले पाहिजे.प्रा.शिवराज मोटेगावकर, लातूर

राज्य शासनाने सुरु केलेले हे प्रादेशिक आरक्षण कायमचे बंद झाले तर येथील मुलांना वैद्यकीय प्रवेश मिळणार आहेत. त्यासाठी आता पालकांनीच लढा सुरु केला आहे. मुलांना हक्क मिळवून देण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागत आहे. घटनाबाह्य आरक्षण रद्द करावे म्हणून न्यायालयीनही लढा सुरु आहे. यात ता. १८ जूनला सुनावणी आहे. आमचा लढा सुरुच राहणार आहे.
- डॉ. भारत घोडके, परळी.