छत्रपती संभाजीनगर : शहरातील कचरा डेपोला वारंवार लागत असलेल्या आगीच्या घटनांची दखल घेत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने नेमलेल्या संयुक्त समितीने महापालिकेला दरमहा १० लाख दंड आकारण्याची शिफारस केली आहे. या समितीने न्यायाधिकरणाला अहवाल सादर केला आहे. या प्रकरणी शुक्रवारी (ता. सात) सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्याचे वकील उपस्थित नसल्याने पुढील सुनावणी ११ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

महापालिकेच्या हद्दीत कचरा जाळण्याच्या घटना घडत आहेत. या प्रकारात पर्यावरणाची हानी झाल्याने पर्यावरण विभागाला नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी करीत सूरज प्रदीपकुमार अजमेरा यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात याचिका दाखल केली आहे.

दोन वर्षांत चिकलठाणा कचरा प्रक्रिया केंद्रात २१२ आणि पडेगाव केंद्रात १२९ वेळेस कचऱ्याच्या ढिगाला आग लागण्याच्या घटना घडल्या आहेत. या घटनांची जबाबदारी कुणी घेत नसल्याने अजमेरा यांनी याचिकेत पर्यावरणाच्या हानीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. आगीमुळे पर्यावरणाची हानी आणि नागरिकांना धोका निर्माण झाल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. त्यावर न्या. दिनेशकुमार सिंग आणि न्यायिक सदस्य विजय कुलकर्णी यांनी संयुक्त समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते.

त्यानुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रतीक भरणे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सुशीलकुमार राठोड आणि मनपाचे उपायुक्त सोमनाथ जाधव यांच्या संयुक्त समितीने घटनास्थळी प्रत्यक्ष भेट देऊन ‘एनजीटी’त अहवाल सादर केला. महापालिकेने घनकचरा व्यवस्थापनाचे नियम पाळले नाहीत. ‘पर्यावरण कायदा २०१६’ च्या नियमांची महापालिकेने अंमलबजावणी केली नाही आणि उपाययोजनांबाबत वेळेची मर्यादा पाळली नाही. आतापर्यंत मनपाने पर्यावरण हानीपोटी दंडही दिलेला नाही.

त्यामुळे मनपाला दरमहा दहा लाख रुपये दंड आकारण्याची शिफारस समितीने केली आहे. हा दंड एक एप्रिल २०२० ते काम पूर्ण होईपर्यंत द्यावा, असे अहवालात म्हटले आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या विभागीय अधिकाऱ्यांकडे दहा दिवसात दंड जमा करायचा आहे. पर्यावरण संवर्धन कायद्यानुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आग लागण्याच्या घटना रोखण्यासाठी लागू केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करा, असेही समितीने नमूद केले आहे. महापालिकेतर्फे ॲड. अनिरुद्ध कुलकर्णी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे ॲड. जाधव यांनी बाजू मांडली.