लातूर - खरीप हंगामातील पिकांसाठी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने पंतप्रधान पीकविमा योजनेत पीकविम्याचा हप्ता भरला आहे. या योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांची यादी जिल्हा प्रशासनाने काही दिवसांपूर्वी संकेत स्थळावर प्रसिद्ध केली आहे. या यादीमुळे सध्या काही भागांत गोंधळ उडाला आहे. यादीत शेतकऱ्यांच्या नावापुढे असलेल्या विमासंरक्षित रकमेमुळे पीकविमा मंजूर झाल्याची अफवा पसरली आहे. यामुळे शेतकरी सायबर कॅफेत जाऊन विमासंरक्षित रकमेला तेवढा पीकविमा मंजूर झाल्याचे समजून माहिती घेत आहेत. 

राष्ट्रीय पीकविमा योजनेचे पंतप्रधान पीकविमा योजना असे नामकरण करून केंद्र सरकारने त्यात आमूलाग्र बदल केले आहेत. सहभागी शेतकऱ्यांना त्यांनी भरलेल्या पीकविमाची माहिती ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. शेतकरी बॅंकेत पीकविमा भरतात. कोणत्या पिकांसाठी किती पीकविमा भरला व त्या पिकांसाठी हप्त्यानुसार विमासंरक्षित रक्कम किती, याची माहिती शेतकऱ्यांना मिळत नव्हती. ही माहिती कृषी विभाग व बॅंकांकडेच राहत होती. पीकविमा मंजूर झाल्यानंतरही शेतकऱ्यांचा याबाबत गोंधळ उडत होता. हा गोंधळ दूर करण्यासाठी पीकविमा योजनेत सरकारने पारदर्शकता आणली आहे. यातूनच योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांची यादी ऑनलाईन जाहीर करण्यात आली असून ती पीकविमा योजनेच्या संकेतस्थळाला लिंक करण्यात आली आहे. या यादीवरून शेतकऱ्यांनी भरलेल्या पीकविम्याचा तपशील कळून येत आहे. मात्र, जिल्ह्यात यादीवरून पीकविमा मंजूर झाल्याची अफवा पसरली आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीमुळे त्यात आणखी भर पडली असून सत्ताधारी मंडळीकडून या अफवेचा लाभ उठवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सरकारने मोठा पीकविमा मंजूर केल्याचे सांगण्यात येत आहे. यातूनच शेतकरी बॅंका व सायबर कॅफेत जाऊन पीकविमा मंजूर झाल्याची खात्री करून घेत आहेत. सायबर कॅफेतून शेतकऱ्यांची यादी दाखवली जात असून त्यातील विमासंरक्षित रक्कम हाच पीकविमा समजून शेतकऱ्यांचा गोंधळ उडाला आहे. 

""योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांची ही फक्त यादी असून, अद्याप पीकविमा मंजूर झालेला नाही. मंजूर झाल्यानंतर त्याची यादी बॅंकांमार्फत जाहीर होणार आहे. सध्या शेतकऱ्यांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये.''

- पांडुरंग पोले, जिल्हाधिकारी, लातूर.