औरंगाबाद - पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी प्रस्तावित चतुर्वेदेश्‍वर साखर कारखाना सुरू करण्यासाठी समभाग (शेअर्स) जमा करून जमीन खरेदी केली. कारखाना अद्याप सुरू केला नसून त्या नावाने घेतलेली जमीन मात्र कुटुंबीयांच्या नावे केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याविरोधात प्रशासनाच्या विविध विभागांना निवेदन दिल्यानंतरही कार्यवाही न झाल्याने खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायाधीश संभाजी शिंदे व न्या. अरुण ढवळे यांनी मंत्री लोणीकर यांच्यासह इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला आहे.

लोणीकर यांनी वर्ष 2000 मध्ये जालना जिल्ह्यात चतुर्वेदेश्‍वर साखर कारखाना मर्यादित, लोणी खुर्द (ता. परतूर) नावाने सुरू करण्यासाठी समभाग जमा केले. त्या पैशांतून चतुर्वेदेश्‍वर कारखान्याच्या नावे जमिनी घेतल्या. मात्र कारखाना अजूनही अस्तित्वात आलेला नाही.

2017 मध्ये या जमिनी लोणीकर व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावे करण्यास सुरवात झाली. ही माहिती बळिराम कडपे यांनी माहिती अधिकारात मिळविली. कारखानासंबंधी सहसंचालक औरंगाबाद (साखर), साखर संचालक, पुणे यांच्याकडे माहिती मागविली असता चतुर्वेदेश्‍वर नावाने कुठल्याही प्रकारची परवानगी देण्यात आली नसल्याचे सांगण्यात आले.
या प्रकरणात कडपे यांनी खंडपीठात फौजदारी याचिका दाखल केली.

याचिकेत लोणीकरांसह राज्य सरकार, गृह विभाग, साखर आयुक्त-पुणे, सहकार आयुक्त- पुणे, विभागीय सहसंचालक (साखर) औरंगाबाद, जालन्याचे जिल्हा पोलिस अधीक्षक जालना, आष्टीचे पोलिस निरीक्षक आदींना प्रतिवादी करण्यात आले.