लातूर : राज्यातील शेतकरय़ांचा सातबारा कोरा करून असा शब्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिला होता. पण केवळ दोन लाखापर्यंतचेच पीक कर्ज माफ करण्याचा आदेश काढून महाविकास आघाडीच्या शासनाने शेतकऱयांची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने बुधवारी (ता. १) तहसिल कार्यालयासमोर शासनाच्या कर्जमाफी आदेशाची होळी करण्यात आली. यावेळी कार्यकर्त्यांनी शासनाच्या विरोधात घोषणा देत निषेध केला.

राज्यातील शेतकऱय़ांचा सातबारा कोरा करून असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहिर केले होते. शेतकऱय़ांना चिंता मुक्त करण्याचे वचनही दिले होते. शेतकऱय़ांच्या बांधावर जावून अवकाळी पावसामुळे झालेल्या पिकांची पाहणी करीत हेक्टरी २५ हजार रुपयांची मदत करण्याचे आश्वासन दिले होते.

हेही वाचा - कॅब, एनआरसीसंदर्भातील आंदोलनाला यापुढे परवानगी नाही

पण करण्यात आलेली कर्जमाफी फसवी आहे. ही कर्जमुक्ती सरसकट नसून चालू बाकीदारावर अऩ्याय करणारी आहे. थकबाकीदार व चालू बाकीदार असा फरक करण्यात आला आहे. सर्वच शेतकऱयांच्या सर्वच कर्जमाफी झाली पाहिजे. देण्यात आलेली कर्जमाफी ही केवळ गोंडस आहे. ५० टक्के पेक्षा जास्त शेतकरी या योजनेत बसणारे नाहीत. याची शासनाने काळजी घेतल्याचे दिसून येत आहे. 

शेतकऱय़ाचा सात बारा कोरा करावा

या कर्जमाफीमध्ये प्रत्यक्षात सात ते आठ हजार कोटीचा आकडादेखील पार करणार नाही. या आदेशात केवळ अल्पमुदतीचे कर्ज माफ होणार आहे. विहिरी, मोटार, पाईप लाईन इत्यादी कर्जाचा यात समावेश करण्यात आलेला नाही. अल्पमुदतीचे कर्ज हे कवळ दहा ते वीस हजार रुपये एकरी दिले जाते. जास्तीत जास्त शेतकऱयांची चालू बाकीच आहे. तरी शासनाने शेतकऱय़ाचा सात बारा कोरा करावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. 

हेही वाचा - बीडचा सह्याद्री देवराई प्रकल्प महाराष्ट्रात पथदर्शी ठरेल - सयाजी शिंदे

शासनाने कर्जमाफी संदर्भात काढलेल्या आदेशाची यावेळी होळी करण्यात आली. या आंदोलनात प्रदेश प्रवक्ते सत्तार पटेल, अरुणदादा कुलकर्णी, विजय जाधव, रमाकांत मोरे, नवनाथ शिंदे, काकासाहेब जाधव, शहाजी शिंदे, बंडू माळी, गणेश कदम, धर्मराज पाटील आदी सहभागी झाले होते.