कळंब (उस्मानाबाद): कोरोनामुळे टाळेबंदी करण्यात आली. शेतमाल, भाजीपाला कवढीमोल दराने विक्री करावा लागला. त्यामुळे शेतकऱ्याची आर्थिक परस्थिती नाजूक आहे. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या माध्यमातून आधार देणे आवश्यक आहे. ज्या बॅंका शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त पीक कर्ज वाटप करतील अशा बॅंकेत विविध शासकीय विभागाची बॅंक खाती ठेवावीत असा पत्रव्यवहार मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री यांच्याकडे करण्यात येईल. पीक कर्जासाठी शेतकऱ्याची अडवणूक कराल तर गाठ माझ्याशी आहे असा इशारा खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी सोमवार (ता.१२) पीककर्ज आढावा बैठकी दरम्यान देण्यात आला.

पंचायत समितीच्या सभागृहात खरीप पीक कर्ज २०२१ आढावा बैठक खासदार राजेनिंबाळकर, आमदार कैलास पाटील यांनी घेतली. यावेळी उपविभागीय अधिकारी अहिल्या गाठाळ, तहसीलदार रोहन शिंदे, जिल्हा अग्रणी बॅंक अधिकारी निलेश विजयकर, शिवसेनेचे तालुका प्रमुख शिवाजी कापसे, गटविकास अधिकारी नामदेव राजगुरू, सहायक निबंधक अधिकारी विकास जगदाळे, पंचायत समितीचे उपसभापती गुणवंत पवार राष्ट्रीयकृत बॅंकेचे सर्व अधिकारी उपस्थतीत होते. तालुक्यातील पीक कर्जासह विविध बाबींचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.

सुरवातीला कोणत्या बॅंकेने किती पीककर्ज वाटप केले याची माहिती बॅंकेच्या संबधित अधिकाऱ्याकडून जाणून घेण्यात आली. कोरोनाच्या संकटामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती बिघडली आहे. शेतकरी वर्गास पीककर्ज घेण्यास त्रास होऊ नये, बॅंकेने देऊ नये, पीक कर्ज मागण्यास आलेल्या शेतकऱ्याना बॅंकेकडून सन्मानाची वागणूक मिळावी यासाठी पीककर्ज वाटप आढावा बैठक घेण्यात आली. राष्ट्रीयकृत बॅंकेचे संबधित अधिकारी पीक कर्ज देण्यास हात आखडता घेतात, मुद्दल व व्याजदराबाबत व्यवस्थित माहिती देत नाहीत, अशा तालुक्यातील शिराढोन, वाकडी, मस्सा (खंडेश्वरी), आथर्डी आदी गावातील शेतकऱ्यांनी बैठकीत तक्रारी केल्या. मागणी केलेल्या एकही शेतकऱ्यांना पीक कर्जाविना परत पाठवू नये, तसे झाल्यास अधिकाऱ्यांनी परिणाम भोगण्यास तयार रहावे असा इशारा खासदार, आमदार यांनी दिला.

...तर राष्ट्रीयकृत बॅंकेतील शासकीय खाती अन्य बॅंकेकडे ट्रान्सफर करू

विविध शासकीय विभागाची बॅंकखाती राष्ट्रीयीकृत बॅंकेत आहेत. शासनाकडून विविध योजनांसाठी मिळणारे पैसे हे राष्ट्रीयीकृत बॅंकेत जमा व ठेवण्यात येतात. ज्या बॅंका शेतकऱ्यांना पीक कर्ज जास्त प्रमाणात वाटप करतील त्या बॅंकेत शासकीय बॅंक खाती ट्रान्सफर करण्यासाठी मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री यांच्याकडे पत्रव्यवहार करण्यात येईल असेही खासदार, आमदार यांनी इशारा दिला.