नांदेड : जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभागांतर्गत दलित वस्ती विकास निधीच्या ३० कोटी रुपयांचे फेरनियोजन सोमवारी (ता. दहा) समाज कल्याण समितीच्या बैठकीत करण्यात आले. सभापती निवडीनंतर पहिल्या बैठकीत जानेवारी (ता. दहा) तत्कालीन सभापती शीला निखाते यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीचा नियोजनाच्या ठरावास प्रशासकीय मान्यता मिळाली नाही. त्यामुळे अधीच महिन्याचा विलंब झाला. पदाधिकारी निवडीनंतर पहिल्या बैठकीच्या नियोजन ठरावातील कामांना अद्याप प्रशासकीय मान्यता मिळाली नाही. 

दलित वस्ती विकास योजने अंतर्गत समाज कल्याण विभागाकडे प्राप्त तीस कोटी रुपये निधीचे तत्कालीन सभापती शीला निखाते यांच्या अध्यक्षतेखाली जानेवारी (ता. दहा) समाजकल्याण समितीच्या बैठकीत नियोजन करण्यात आले होते. दरम्यान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवड प्रक्रीयेपूर्वी समितीच्या ठरावानुसार कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळणे अवश्यक होते. मात्र, समिती सचिव तथा समाजकल्याण अधिकारी सतेंद्र आऊलवार यांच्याकडून प्रशासकीय मान्यतेसाठी वरिष्ठांकडे वर्ग केला नाही. त्यामुळे दलित वस्तीची कामे खोळंबली. 

हेही वाचा - पोलिस अधीक्षक, जिल्हाधिकारी हेच मोठे गुंड....कोण म्हणाले ते वाचा

बैठक होऊनही आठवड्याचा कालावधी
पदाधिकारी निवडीनंतर सोमवारी (ता.दहा) नवनिर्वाचित समाज कल्याण सभापती ॲड. रामराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली समाज कल्याण समितीच्या बैठकीत मागील बैठकीचा सभा अहवाल फेटाळून दलित वस्ती विकास योजने अंतर्गत २०१८-१९ मधील प्राप्त ३० कोटी रुपये निधीचे नियोजन करण्यात आले. दलित वस्ती कामांची निवड करून समितीने समन्यायी वाटपाच्या ठरावास मान्यता दिली. समाज कल्याण समितीच्या ठरावाच्या यादीतील कामाना बैठकीनंतर लवकर प्रशासकीय मान्यता मिळतील अशी अपेक्षा होती. मात्र, बैठक होऊनही आठवड्याचा कालावधी संपला असला तरी अद्याप प्रशासकीय मान्यता मिळाली नाही.

प्रशासकीय मान्यतेला विलंब 
जिल्हा परिषद प्रशासनाने एखादे काम ठरवल्यास अवघ्या काही तासात ते तडीस नेले जाते. किचकट फाईलींची विविध विभागातील टेबलवारी होऊन अवघ्या तासाच्या फरकात त्यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा निर्णय होत असला तरी समाज कल्याण समितीच्या बैठकीत सोमवारी (ता. दहा) नियोजन ठरावानुसार यादीतील कामांना आठवड्याचा अवधी उलटुनही प्रशासकीय मान्यता मिळत नाही ही आश्चर्याची बाब आहे. दलित वस्ती विकास योजने अंतर्गत प्राप्त निधी नियोजनास निवडप्रक्रीयेमुळे अधिकचा एक महिन्याचा विलंब झाला. त्यातच तत्कालीन सभापती शीला निखाते यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने घेतलेला निर्णय रद्द करून नव्याने नियोजन करण्यात आले. त्यामुळे आता तरी कामांना लवकर प्रशासकीय मान्यता मिळेल, अशा भावना व्यक्त करण्यात येत होत्या. 

येथे क्लिक करा - मावशी होत चालली, मायच पाहिजे मराठी...

प्रशासकीय मान्यतेच घोड कुठ अडल 
पदाधिकारी निवडीनंतर समाज कल्याण समितीच्या पहिल्याच बैठकीत दलित वस्ती विकास योजने अंतर्गत तीस कोटी रुपये निधीचे नियोजन करण्यात आले. सचिव तथा समाजकल्याण आधिकारी सतेंद्र आऊलवार यांनी प्रत्यक्षात समितीचा ठाराव मान्य केला असताना गेल्या आठवड्यापासून समितीच्या ठरावातील यादीत समाविष्ठ कामांना प्रशासकीय मान्यतेच घोड नेमक कुठ अडल, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.