नांदेड : कमी पटाच्या शाळा बंदकरण्याच्या निर्णयाला विरोध झाल्यानंतर आता या शाळांच्या अनुदानावरच शासनाने घाव घातला आहे. तीसपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांना यंदा अवघे पाच हजार रुपये वार्षिक अनुदान देण्यात आले असून, राज्यातील २४ हजार ५०० शाळांना याचा फटका बसणार आहे.

सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षण अभियान यांचे एकत्रिकरण करून देशातील सर्व शाळांसाठी समग्र शिक्षण अभियान सुरू करण्यात आले. मात्र, त्यानंतर शाळांवरील खर्च, अनुदान यात केंद्राकडून घट करण्यात आली आहे. पटसंख्येनुसार अनुदान वितरण करण्यात येणार असून तीस पेक्षा कमी पट असलेल्या राज्यातील शाळांना अवघे पाच हजार रुपये अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. या रकमेत शाळांनी विद्युत उपकरणांची दुरुस्ती, इमारतींची किरकोळ दुरुस्ती, मैदानाची देखभाल, वीज देयके भरणे, स्वच्छता गृहांची देखभाल, पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे, उपक्रम राबविणे, विविध अभियान राबवणे, परसबाग करणे अपेक्षित आहे. अनुदानातील दहा टक्के रक्कम ही स्वच्छ भारत अभियानासाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे.

हेही वाचा - नांदेडच्या ‘या’ महाविद्यालयात पक्षांचा किलबिलाट

नवनवीन उपक्रमांची यादी वाढतेच आहे

अनेक शाळांची वीज देयकेच हजारांच्या घरात असतात. असे असताना अवघ्या पाच हजार रुपयांमध्ये हा जामानिमा कसा सांभआळायचा असा प्रश्न शाळांना पडला आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या २४ हजार ५८१ शाळांना पाच हजार रुपये मिळणार आहेत. शाळांचा पट कमी असला तरी तेथील सुविधांचा खर्च तेवढाच असतो. पटसंख्या कमी म्हणून दुरुस्तीचा किंवा वीजेचा खर्च कमी असे होत नाही. गेल्यावर्षीपेक्षा यंदा अनुदान आणखीच कमी मिळाले आहे. त्यात रोज नवे उपक्रम, अभियाने याची यादी वाढतेच आहे, असे मत शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी व्यक्त केले.

अनुदान कसे घडले
 

सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत शाळांना वर्ग खोल्या, शैक्षणिक साहित्य अशा वेगवेगळ्या घटकांतर्गत अनुदान देण्यात येत होते. समग्र शिक्षण अभियानांतर्गत गोल्यावर्षीपासून पटसंख्येनुसार अनुदान देण्यास शासनाने सुरुवात केली. त्यावेळी अनुदान निम्म्याने घटले. गेल्यावर्षी शंभरपेक्षा कमी पटाच्या शाळांसाठी साधारण १० हजार रुपये अनुदान मिळत होते. आता शंभरपेक्षा कमी पटाच्या शाळांमध्येही आणखी वर्गीकरण करण्यात आले आहे.

हेही वाचलेच पाहिजे - ‘या’ कायद्याचा असाही होतोय दुरुपयोग

नव्याने केलेले असे आहे अनुदानाचे वर्गीकरण

तीसपर्यंतच्या पटसंख्येच्या शाळांना पाच हजार रुपये, ३१ ते ६० पटसंख्येसाठी १० हजार रुपये, ६१ ते १०० पटसंख्येसाठी २५ हजार रुपये, १०१ ते २५० पटसंख्येसाठी ५० हजार रुपये, २५१ ते एक हजार पटसंख्येसाठी ७५ हजार रुपये आणि एक हजारापेक्षा अधिक पटाच्या शाळांसाठी एक लाख रुपये संयुक्त शाळा अनुदान मिळणार आहे.