औरंगाबाद : शहरांमधील वाढते अतिक्रमणे व बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य शासनाने उपाय-योजना सुरू केल्या आहेत. आता अनधिकृत बांधकाम व अतिक्रमणे हटविण्यात कुचराई करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात शिस्तभंगासह भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे आदेश महापालिका, नगरपालिकांना देण्यात आले आहेत. 

शहरांमधील वाढते अतिक्रमणे व बेकायदा बांधकामांचा विषय दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी आदेश दिले आहेत. केंद्र शासनाने दिल्ली विकास प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कृती दलाची स्थापना केली आहे. तसेच 25 जुलै 2018 ला राज्यांना आदेशही काढले असून, या आदेशानुसार शासनाने सर्व महापालिका व नगरपालिका, विकास प्राधिकरण, एमआयडीसी, जिल्हाधिकारी यांना अनधिकृत बांधकामांना अटकाव व अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यासंदर्भात आदेश दिले आहेत. त्यात अतिक्रमणे हटविण्यात कुचराई करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्याच्या विरोधात शिस्तभंगासह भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्या 1988 कलम 13 (1) (ड) नुसार करवाई करण्यात यावी, असे नमूद करण्यात आले आहे. हे आदेश उपसचिव शंकर जाधव यांनी काढले आहेत. 

• तक्रारींसाठी मोबाईल ऍप्लिकेशन 
  अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणांच्या तक्रारींसाठी मोबाईल ऍप्लिकेशन उपलब्ध करून देण्यात यावे, संकेतस्थळावर तक्रारी घेण्याची सोयही करून द्यावी. संकेतस्थळावर प्राप्त तक्रारींना विशिष्ट क्रमांक देण्यात यावा, स्वतंत्र नोंदवही अद्ययावत ठेवण्यात यावी, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. 
   
• यापूर्वीचे आदेश कागदावरच 
  अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणांना त्या भागातील संबंधित वॉर्ड अधिकारी, पोलिस निरीक्षकांना जबाबदार धरण्यात यावे, असे आदेश यापूर्वीच राज्य शासनाने दिले आहेत. मात्र हे आदेश अद्याप कागदावर आहेत.