उस्मानाबाद : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थींच्या थकीत रकमेवर एक ऑक्‍टोबर 2019 पासून या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत जिल्हा मध्यवर्ती बॅंका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी व्याजाची आकारणी करू नये, असा आदेश राज्य सरकारच्या सहकार विभागाने शुक्रवारी (ता. 17) दिले आहे. 

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची अंमलबजावणी राज्यात सुरू आहे. या योजनेस पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येत आहे. एक एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 पर्यंत उचल केलेल्या एक किंवा एकापेक्षा अधिक ज्या कर्जखात्यांत अल्पमुदत पीककर्जाची 30 सप्टेंबर 2019 रोजी मुद्दल व व्याजासह थकीत असलेली व परतफेड न झालेली दोन लाखांपर्यंतची रक्कम कर्जमुक्तीस पात्र धरण्यात आली आहे.

 बीड जिल्ह्याला आता नऊ आमदार, संजय दाैंड बिनविरोध

याशिवाय एक एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 पर्यंत वाटप केलेल्या अल्पमुदत पीककर्जाचे पुनर्गठन किंवा फेरपुनर्गठन करून मध्यम मुदत कर्जात रूपांतर केलेल्या एक किंवा एकापेक्षा अधिक ज्या कर्जखात्यांत 30 सप्टेंबर 2019 रोजी मुद्दल व व्याजासह थकीत असलेल्या व परतफेड न झालेल्या हप्त्यांची दोन लाखांपर्यंतची रक्कम कर्जमुक्तीस पात्र करण्यात आली आहे.

हेही वाचा -

राजकारण थांबवा, विकासाचे काय ते बोला

का वाढलाय ऑनलाईन वीजबिल भरणा 

30 सप्टेंबर 2019 पर्यंत अशा पीक, पुनर्गठित कर्जावरील व्याजाची जबाबदारी सरकारने स्वीकारली आहे. शासन निर्णयानुसार शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यामध्ये प्रत्यक्ष कर्जमाफीची रक्कम वर्ग करण्यास काही कालावधी लागण्याची शक्‍यता आहे. त्यात माहिती तयार करण्यासाठीची संगणकीय प्रणाली (पोर्टल) तयार करून बॅंकांना उपलब्ध करून देणे, बॅंकांमार्फत या प्रणालीमध्ये संबंधित शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्याची माहिती अपलोड करणे, कर्जखात्यांना आधार क्रमांकाची जोडणी करणे, संगणक प्रणालीवर अपलोड करण्यात आलेल्या माहितीचे संगणकीय संस्करण करणे आदी कामकाजाचा समावेश आहे. त्यामुळे या कारणांनी शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यास काही कालावधी लागणार आहे.

योजनेबाबत तीन जानेवारी रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीच्या विशेष बैठकीत सभासद बॅंकांनी लाभार्थींच्या कर्जखात्यावर 30 सप्टेंबर 2019 नंतर योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत व्याज आकारणी न करण्याच्या मुद्यावर तत्त्वतः सहमती दर्शविली आहे. जिल्हा बॅंका, सहकारी संस्थांनी 30 सप्टेंबर 2019 नंतर कर्जखात्यावर व्याज आकारणी केल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्यानंतरही शेतकऱ्याचे कर्जखाते निरंक होणार नाही व कर्जखाते थकीत राहून आगामी खरीप हंगामासाठी जिल्हा बॅंकांमार्फत पीककर्ज उपलब्ध होणार नाही.

ही बाब लक्षात घेऊन या योजनेस पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या अल्पमुदत पीककर्ज, अल्पमुदत पीककर्जाचे पुनर्गठन, फेरपुनर्गठन करून मध्यम मुदत कर्जात रूपांतर केलेल्या कर्जखात्यावर एक ऑक्‍टोबर 2019 ते या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत योजनेच्या निकषानुसार पात्र लाभार्थींच्या कर्जखात्यामधील थकीत रकमेवर जिल्हा बॅंका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी व्याजाची आकारणी करू नये, असा आदेश सहकारी संस्थेचे अवर सचिव तथा सहनिबंधक रमेश शिंगटे यांनी शुक्रवारी दिले आहेत.