निलंगा (लातूर): बाहेरुन औषध आणण्यास लावल्याच्या कारणावरुन येथील उपजिल्हा रुग्णालयातील (nilanga) वैद्यकीय आधिकारी डॉ. दिनकर पाटील यांना कोणतीही चौकशी न करता तहसीलदारांनी पाठवलेल्या अहवालावरून जिल्हाधिकारी यांनी निलंबीत केले होते. याबाबत विविध पक्ष, सामाजिक संघटनेकडून चौकशी करण्याची मागणी केल्याने जिल्हाधिकारी यांनी त्या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी द्विसदस्यीय समिती गठीत करून दोन दिवसात अहवाल दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सध्या कोरोना (covid 19) संसर्ग वाढत असून खासगी दवाखान्याबरोबरच सरकारी दवाखान्यातही खाटा मिळत नाहीत त्यामुळे रुग्णाचे नातेवाईक चिंतीत आहेत. येथील उपजिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय आधिकारी डॉ. दिनकर पाटील यांनी काही रुग्णासाठी बाहेरुन औषध आणावयास लावले अशी तक्रार तहसीलदार गणेश जाधव यांच्याकडे आली होती. याबाबत तहसीलदार व मुख्याधिकारी यांनी येथील खासगी महाजन मेडीकलवर छापा टाकून काही औषध खरेदीच्या पावत्या जप्त केल्या होत्या. शिवाय रूग्ण व नातेवाईक यांच्याकडून सदर घटनेबाबत तीव्र संताप व्यक्त होत होता. याबद्दल तहसीलदारांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अहवाल सादर केला होता.

जिल्हाधिकारी यांनी डॉ. पाटील यांना दुसऱ्याच दिवशी त्यांचे म्हणणे न ऐकता निलंबीत केले होते. तहसीलदारांनी पाठवलेल्या एकतर्फी अहवालावरुन जिल्हाधिकारी यांनी केलेल्या कारवाईच्या निषेधार्थ भाजपा वगळता सर्वपक्षीय नेत्यांनी आवाज उठवत डॉ. दिनकर पाटील यांचे निलंबन रद्द करून त्यांना परत घ्यावे अशी मागणी केली होती. शिवाय काही नातेवाईकाकडून त्यांनी चांगली सेवा दिली म्हणून परत कामावर घ्यावे अशी मागणी केली तर संभाजी ब्रिगेड व रिपाईचे आठवले गटाचे उपाध्यक्ष अंकुश ढेरे यांनीही तहसीलदारांनी पाठवलेला अहवाल योग्य असून जिल्हाधिकारी यांनी केलेली कारवाई योग्य असल्याचे निवेदन जिल्हा शल्य चिकित्सकांना दिले होते.

या सर्व प्रकरणाची दखल घेत जिल्हाधिकारी बी. पृथ्वीराज यांनी अप्पर जिल्हाधिकारी व जिल्हा शल्य चिकित्सक अशी द्विसदस्यीय समिती चौकशीसाठी नियुक्त करण्यात आली असून या प्रकरणाची चौकशी करून दोन दिवसात अहवाल सादर करा असे आदेश दिले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात काय होणार याकडे निलंगाकरांचे लक्ष लागले आहे.

मला या प्रकरणात मनस्ताप होत असून मी निलंबन होण्यापूर्वी शक्य तेवढी सेवा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. उपजिल्हा रूग्णालयातील सर्व स्टाप चांगली सेवा देत असून माझे झालेले निलंबन ही प्रशासकीय स्तरावरील बाब आहे. याची जी चौकशी होईल ते आम्ही मान्य करू मात्र आता हे प्रकरण थांबवावे अशी विनंती पाटील यांनी मीडियाकडे केली आहे.