औरंगाबाद - पावसाअभावी संपूर्ण मराठवाड्यातील पिके करपून गेली आहेत. शेतातील धान्यासाठीच नव्हे, तर पिण्याच्या पाण्यासाठीदेखील रानोमाळ भटकंती करावी लागत आहे. दुष्काळ जाहीर करताना विविध भागांवर अन्याय करण्यासोबतच आता टंचाई निवारणार्थ निधीलादेखील तूर्तास तरी ब्रेक लावला आहे. विविध उपाययोजनांसाठी 115 कोटींची मागणी केलेली असताना आठ जिल्ह्यांसाठी केवळ 44 कोटी 40 लाख रुपये दिले आहेत. 

मराठवाड्यातील जनता विविध संकटांचा सामना करीत आहे. आपल्या मागण्यांसाठी सतत पाठपुरावा करूनही पदरी काहीच पडत नसल्याचे अनुभव नवीन नाहीत. जायकवाडीचे हक्‍काचे पाणी, बोंडअळीचे अनुदान, गरिबांसाठी असलेल्या योजनांसाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानासाठी कायम हात आखडता घेतला जातो. यंदा पुन्हा दुष्काळाचा सामना करण्याची वेळ येथील जनतेवर आलेली असताना आम्ही कुठेही कमी पडणार नाहीत, अशा बाता मारणाऱ्या सरकारने मदतीसाठी हात आखडता घेतला आहे. संपूर्ण मराठवाड्यातील स्थिती गंभीर असताना एकूण 421 मंडळांपैकी 340 मंडळांतच दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेला आहे.

पिके गेलेली असतानाही 75 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त पाऊस झाल्याचे कारण पुढे करीत 81 मंडळांत अद्यापही दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेला नाही. या पार्श्‍वभूमीवर विभागात जिल्हानिहाय टंचाई निवारणार्थ करावयाच्या विविध उपाययोजनांसाठी 115 कोटींहून अधिक रकमेची मागणी करण्यात आली. प्रत्यक्षात केवळ 44 कोटी 40 लाखच दिले. त्यामुळे हा निधी जिल्हानिहाय, विविध योजनांसाठी वाटप करताना प्रशासनाला कसरत करावी लागेल. 

विभागात टंचाई निवारणार्थ मागविलेला निधी (लाखांत) 
नळयोजना दुरुस्ती - 1064 
विंधनविहीर दुरुस्ती - (औरंगाबाद, जालना, परभणी) 61.26 
नवीन विंधनविहीर - 729.07 
तात्पुरती पूरक नळ योजना - 720.87 
टॅंकर - 6697.18 
खासगी विहीर अधिग्रहण - 1483.67 
विहीर खोलीकरण (हिंगोली, लातूर, नांदेड) - 8.88 
नागरी भागांसाठी (हिंगोली, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद) - 771.52