नांदेड : राज्य शासकीय कर्मचारी संघटनेने विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी बुधवारी (ता. आठ) पुकारलेल्या देशव्यापी संपात सर्वच संघटेनेच्या कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतल्यामुळे कामकाज ठप्प झाले. यात महसुल, कृषी, सहकार, जिल्हा परिषद यासह इतर विभागाचे कर्मचारी सहभागी झाले होते.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील एक हजार ९१ कर्मचारी संपात सहभागी झाल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी सदाशीव पडदुने यांनी दिली. राज्य शासकीय कर्मचारी संघटनेने विविध प्रलंबीत मागण्यांसाठी बुधवारी देशव्यापी बंदची हाक दिली होती. या संपाला राज्य शासनाने मान्यता दिली नसल्यामुळे जिल्ह्यातील संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाने मंगळवारी दिले होते. परंतु याचा परिणाम कर्मचारी संघटनेवर झाला नाही.
 
हेही वाचा - ‘ही’ जिल्हा परिषदेची शाळा तालुक्यात अव्वल

संपाचा बसला फटका
सर्वच विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभागी घेतला. यामुळे कार्यालयात शुकशुकाट जाणवत होता. शासकीय कामानिमित्त आलेल्या नागरिकांना या संपाचा फटका बसला. त्यांचे कोणतेही काम बुधवारी झाले नाही. संपकरी कर्मचारी संघटनेकडून दुपारी बाराच्या सुमारास महात्मा फुले पुतळ्यापासुन भव्य मोर्चा काढला. यात महिला कर्मचारी मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाल्या होत्या. हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोचल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. 

संपात अनेक संघटनांचा सहभाग
या संपात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील एक हजार २१२ कर्मचाऱ्यांपैकी १६६ अव्वल कारकुन, २७५ लिपीक, ४०९ तलाठी, १९ वाहन चालक, १४२ शिपाइ, ८० मंडळ अधिकारी असे एकूण एक हजार ९१ कर्मचारी सहभागी झाले होते. तर ११ उपजिल्हाधिकारी, २१ तहसीलदार, ६१ नायब तहसीलदार, सात लघू लेखक, पाच शिपाइ, यासह प्रत्येकी एक अव्वल कारकुन, लिपीक, लघूलेखक व वाहन चालक असे एकूण १०९ अधिकारी - कर्मचारी उपस्थित होते, अशी माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी सदाशीव पडदुणे यांनी दिली. 

हेही वाचा -​ ‘या’ महापालिकेने केली ३३ कोटींची करवसुली

कर्मचाऱ्यांबाबत शासन काय भूमिका घेणार
शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी संपामध्‍ये सहभागी होवु नये असे निर्देश जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी दिले होते. संपात सहभागी होणे ही बाब गैरवर्तणूक समजण्‍यात येईल व अशा कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्‍तभंगाची कारवाई करण्‍यात येईल, अशा प्रकारचे आदेश विनाविलंब निर्गमित करण्‍यात यावेत व ते सर्व कर्मचारी यांच्या व्‍यक्‍तीशः निदर्शनास आणावेत, निर्देश दिले होते. परंतु शासनाच्या परिपत्रकानुसार जिल्हा प्रशासनाने काढलेल्या निर्देशाचा कर्मचाऱ्यांवर परिणाम जाणवला नाही. संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांबाबत शासन काय भूमिका घेते याकडे लक्ष लागले आहे.