औरंगाबाद : आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्यासाठी संजीवनी ठरणाऱ्या बचत गटातील सदस्यांत आर्थिक साक्षरतेचा अभाव दिसून येत आहे. परिणामी, बचत गटांकडून घेतलेल्या लघुकर्जातून बचत गटातील सदस्यांच्या केवळ भौतिक गरजाच पूर्ण होत आहेत. त्यांचे जीवनमान, शैक्षणिक दर्जा, कौटुंबिक उत्थानापासून त्या अद्याप दूरच असून, कर्जाचा विनियोग व व्यवसायवृद्धी मार्गदर्शनाची त्यांना गरज आहे. 

जिल्ह्यात 15 हजारांहून अधिक छोटे-मोठे महिलांचे बचत गट आहेत. त्यांना वीसहून अधिक मायक्रो फायनान्स कंपन्यांतर्फे कर्ज वाटप केले गेले. कर्ज वाटपाबरोबर या गटांना आर्थिक सक्षम करण्याची आवश्‍यकता असतानाही या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांतर्फे कुठल्याच हालचाली झालेल्या नाहीत. त्यामुळे या गटांची आर्थिक स्थिती विस्कळीत झाली आहे. केवळ कर्ज मिळते म्हणून ग्रामीण भागात बचत गटांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. ग्रामीण भागातील काही गटांची लाखो रुपयांची उलाढाल होत असताना अनेक गट कर्जाच्या विळख्यात अडकून आहेत. जुने कर्ज परत करण्यात या गटांचा बहुतांश वेळ वाय जात आहे. त्यामुळे त्यांना आपल्या व्यवसायाकडे लक्ष देता येत नसल्याचे चित्र आहे. 

गावोगावी बचत गट 
ग्रामीण भागात अनेक महिला दहा रुपये ते एक हजार रुपयांपर्यंतची बचत आपल्या गटात करतात. या बचत गटांतर्गत लघू कर्ज वाटपही होते; पण हे गट आता मायक्रो फायनान्सच्या जाळ्यात आले आहेत; कर्जाचा विनियोग कसा करावा याबाबत कोणतीच माहिती फायनान्स कंपन्या देत नाहीत. परिणामी, कर्ज घेणाऱ्यांच्या आर्थिक नियोजनाची घडी विस्कटत आहे. त्यामुळे सक्षमीकरणालाच खीळ बसून बचत गट कर्जाच्या चक्रव्युहात अडकत असल्याची बाब समोर आली आहे. 

बचत गटांना उभारी देण्याचे काम बॅंका आणि पतसंस्था करीत आहेत. फक्त बचतच नव्हे, तर महिला बचत गटातील प्रत्येक सदस्य सक्षम व्हावा या दृष्टीने काही पतसंस्था कार्य करीत आहेत; पण मायक्रो फायनान्स यात कमी पडत आहे. त्यांच्याकडून केवळ पैशांचे वाटप सुरू आहे. 
- संभाजी राचुरे, संचालक, वर्धमान नागरी पतसंस्था