जालना : भाजप सरकार धनगर आरक्षणाच्या प्रश्‍नावर वेळकाढूपणा करीत आहे. त्यामुळे (ता.27) ऑगस्ट रोजी राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी व तहसील कार्यालयावर धनगर आरक्षण ढोल-जागर आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यानंतर ता. 23 सप्टेंबरला परभणी येथे धनगर आरक्षण एल्गार महामेळाव्याचे आयोजन करण्यात आला असून आरक्षणाच्या पुढील आंदोलनाची दिशा या महामेळाव्यात ठरविण्यात येणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र धनगर आरक्षण समन्वय समितीने शनिवारी (ता.18) आयोजित जालना येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली आहे.

यावेळी समन्वय समितीचे मार्गदर्शक डॉ. सुभाष माने, आमदार रामराव वडकुते, लहू शेवाळे, विठ्ठल रबदडे, सुरेश भुमरे, अ‍ॅड.माधव कोळगावे, रंजना बोरसे यांच्यासह राज्य समन्वयकांची उपस्थिती होती. धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गात समावेश करण्यासाठी राज्य सरकार उदासीन आहे. सत्तेत येण्यापूर्वी धनगर समाजाला आरक्षण देऊ असे आश्‍वासन तेव्हाचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष व आताचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. मात्र मागील चार वर्षात धनगर आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकार शांत आहे. 

या सरकारचे कान उघडण्यासाठी (ता. 27) ऑगस्टला राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालय व तहसील कार्यालयावर धनगर आरक्षण ढोल-जागर आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यानंतरही शासनाने धनगर आरक्षणावर निर्णय घेतला नाही, तर (ता.23) सप्टेंबर परभणी येथे धनगर आरक्षण एल्गार महामेळावा आयोजित करण्यात येणार आहे. या महामेळाव्यात धनगर आरक्षणासाठी पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात येणार आहे, असे महाराष्ट्र धनगर आरक्षण समितीच्या वतीने या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.