नांदेड : सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांत दिवसेंदिवस भर पडत आहे. राज्यात ग्रंथालय चळवळीला दिशा देण्यासाठी शासनाने व्यंकाप्पा पत्की समिती स्थापन केली. मात्र, ग्रंथालय चळवळीच्या दशा संपलेल्या नाहीत. अद्यापय हे कर्मचारी वेतन आयोगापासून वंचितच आहेत.

‘ग्रंथालय आमदार’ हवा
ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या न्याय मागण्या वेतनश्रेणी आणि सेवाशर्ती यासाठी पत्की समितीचा अहवाल १८ आॅक्टोबर २००८ रोजी स्वीकारण्यात आला. परंतु, या अहवालाची आजपर्यंत अमलबजावणी करण्यास शासन टाळाटाळ करीत आहे. जिल्ह्यात सध्या ७५८ सार्वजनिक ग्रंथालये आहेत. राज्यातील १२ हजार ८६१ सार्वजनिक ग्रंथालयांसाठी स्वतंत्र ग्रंथालय खाते आणि ‘ग्रंथालय आमदार’ गरजेचा आहे. या खात्याचा कारभार सध्या उच्च आणि तंत्रशिक्षण खात्याकडे आहे.

हेही वाचा - नांदेड पॅटर्न आता राज्यभर ; कोणता ते वाचा

कृती कार्यक्रम शून्यच
काही वर्षांपूर्वी  ग्रांथालय परिषद अस्तित्वात आणली; परंतु कृती कार्यक्रम मात्र शून्य आहे. राज्य संघाची स्थापना झाल्यानंतर १९६७मध्ये विधिमंडळाने ‘ग्रंथालय कायदा’ केला. ग्रंथालय कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील चौथे राज्य आहे. ग्रंथालय कायद्यात काळानुरुप बदल करण्याची मागणी राज्य ग्रंथालय संघाने आणि कर्मचारी संघाने सातत्याने केली. शासनाने १९७० पासून सहा वेळा परीक्षण अनुदानामध्ये वाढ केली.

हे बघितलेच पाहिजे - महाशिवरात्री व्हिडिओ : औंढा नागनाथला भाविकांची दर्शनासाठी गर्दी

निवृत्तीचे वय ६५ करावे
ग्रंथालयाची पडताळणी करून पाच हजार ८०३ ग्रंथालयांना त्रुटीचे कारण दाखवून ५० टक्के अनुदान वाढ दिलेली नाही. अशा अनेक समस्या ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या आहेत. ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना वाढत जाणाऱ्या महागाईचा विचार करून सध्याच्या अनुदानाच्या दुप्पट अनुदान करावे. सेवानिवृत्तीचे वय ६५ वर्षे करावे आणि वेतनश्रेणी व सेवाशर्ती लागू कराव्यात, अशा मागण्या ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या आहेत.

ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना मिळणारा मोबदला