नांदेड  ः राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीत राखीव जागेवर निवडणूक लढविणाऱ्या इच्छुकांना राज्य शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. बुधवारी (ता. ११) जारी केलेल्या राजपत्रात राखीव जागेसाठी नामनिर्देशनपत्र दाखल करताना जात वैधता प्रमाणपत्राऐवजी वैधतेसाठी पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाची सत्यप्रत जोडून अर्ज दाखल करता येईल, असे आदेशीत केले आहे. परंतु, निवडीनंतर वर्षाच्या आत जर जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही तर सदस्यत्व आपोआप रद्द होणार आहे.

जात पडताळणी प्रमाणपत्र अनिवार्य 
राज्यात एप्रिल ते जूनमध्ये मुदत संपणाऱ्या तसेच नव्याने स्थापित शंभर ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने जाहीर केला. यामुळे ता. २७ फेब्रुवारी रोजी संबंधित तहसीलदारांनी निवडणुकीची नोटीस प्रसिद्ध केली. त्यामुळे निवडणूक लागलेल्या ठिकाणी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अशात ता. २४ फेब्रुवारी रोजी राज्‍य निवडणूक आयोगाने राखीव जागेसाठी निवडणूक लढविण्‍यास इच्‍छुक असलेल्‍या प्रत्‍येक व्‍यक्‍तीला नामनिर्देशनपत्रासोबत सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र व पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य केले होते.

हेही वाचलेच पाहिजे....जलद कामासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची ‘ही’ प्रणाली

इच्छूकांचा झाला होता हिरमोड 
ग्रामपंचायत निवडणूक लढविण्यासाठी इच्छुक असलेल्या अनेकांकडे जातीचे प्रमाणपत्र आहे; पण वैधता प्रमाणपत्र नाही. यामुळे अर्ज दाखल करताना इच्छुक हैराण झाले होते. अनेक ठिकाणी उमेदवार मिळत नसल्याने ज्यांच्याकडे वैधता प्रमाणपत्र आहे, अशांना बळेच अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू होती. परंतु, हा निर्णय सर्वांवरच अन्याय करणारा आहे. यामुळे शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने यात हस्तक्षेप करून जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज दाखल केलेली पावती जोडून अर्ज भरू द्यावेत. तसेच वैधता प्रमाणपत्र ता. बारा मार्चपर्यंत देण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी होत होती.

हेही वाचा....तुम्ही वाचाच : असा केला जातेय ‘कोरोना’संशयीतावर उपचार

शासनाचे राजपत्र जारी
राज्य शासनाने बुधवारी (ता. ११) राजपत्र जारी करून ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी राखीव जागेवर निवडणूक लढविणाऱ्या इच्छुकांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी वर्षभराची मुदत दिली आहे. नामनिर्देशनपत्रासोबत वैधता प्रमाणपत्रासाठी पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाची सत्यप्रत जोडून वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे हमीपत्र द्यावे लागणार आहे. परंतु, निवडणूक झाल्यानंतर अशा उमेदवारांना वर्षाच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे. अन्यथा त्यांचे सभासदत्व आपोआप रद्द समजण्यात येइल, असे म्हटले आहे. यामुळे राखीव जागेवर निवडणूक लढविणाऱ्या इच्छुकांना दिलासा मिळाला आहे.