सोनपेठ ः महाराष्ट्र शेतकरी शुगरच्या थकीत बिलांसाठी ऊस उत्पादकांनी साखर उपसंचालकांच्या कार्यालयात ठिय्या आंदोलन सुरू केल्याने हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. त्यातच प्रशासन हात झटकत असल्याने थकबाकीदार संतप्त झाले आहेत.

सोनपेठ तालुक्यातील एकमेव खासगी साखर कारखाना २०१५-१६ च्या गाळपानंतर गेली चार वर्षे बंद पडला आहे. यावर्षी हा कारखाना ट्वेंटी वन शुगर मुंबई या संस्थेला एनसीएलटीद्वारे हस्तांतरित करण्यात आला आहे. या नव्या कंपनीने कारखान्याच्या चाचणीसाठी मोठी जय्यत तयारी सुरू केली आहे. एनसीएलटीने ट्वेन्टी वन शुगर या कंपनीला कारखाना हस्तांतरित करत असताना शेतकऱ्यांचे देणे देण्यासंदर्भात आदेशीत केले आहे.

हेही वाचा - नांदेडमध्ये शेतकऱ्यांनी साखर सहसंचालक कार्यालय फोडले

२०१७ मध्ये झाली होती ही कारवाई
सन २०१४ ते २०१६ या काळात कारखान्याने गाळप केलेल्या उसाची मोठी थकबाकी कारखान्याकडे होती. साखर आयुक्तालयात झालेल्या सुनावणीनंतर शेतकऱ्यांच्या थकीत रकमेसाठी हा कारखाना जप्त करून त्याचा लिलाव करून शेतकऱ्यांची थकीत देणी द्यावीत, यासाठी साखर आयुक्तांनी जिल्हाधिकारी परभणी यांना आदेश दिले होते. त्या आदेशाप्रमाणे परभणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा कारखाना जप्त करून त्याच्या सातबाऱ्यावर तशा नोंदी २०१७ सालीच घेतल्या आहेत. 

अन्यथा तीव्र आंदोलन करणार 
आजघडीला महाराष्ट्र शेतकरी शुगरकडे शेतकऱ्यांची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी आहे. तसेच कारखाना तांत्रिकदृष्ट्या जिल्हाधिकारी परभणी यांच्या ताब्यात आहे. असे असताना ट्वेंटी वन शुगरने जिल्हा प्रशासनास कुठलीही कल्पना न देता कारखाना ताब्यात घेतला आहे. शेतकऱ्यांची थकीत रक्कम ही प्रधान्यक्रमाची वसुली म्हणून कारखाना सुरू करण्यापूर्वी जिल्हा प्रशासनाशी समन्वय साधून शेतकऱ्यांचे देणे देण्यासंबंधी घोषणा करणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे न झाल्याने संतप्त शेतकरी हे जिल्हा प्रशासन व कारखान्याच्या विरुद्ध तीव्र आंदोलन करणार असल्याचे माहिती सोनपेठ तालुका शेतकरी संघटनेच्या वतीने देण्यात आली आहे.

हेही वाचा - साई जन्मभूमीचा विकास हवा, त्यावर वाद नको

साखर आयुक्त शेखर गायकवाड करत आहेत दिशाभूल
महाराष्ट्र शेतकरी शुगर या कारखान्याच्या थकीत बिल वसुलीसाठी साखर आयुक्तांच्या आदेशावरूनच जिल्हाधिकारी परभणी यांनी या कारखान्याला आरसीसीअंतर्गत जप्त करून त्याचा लिलावदेखील काढला होता. लिलावात कोणीही सहभागी न झाल्याने कारखान्याच्या मालमत्तेवर बोजा चढवून हस्तांतरण करण्यास मनाई केली होती. २०१७ ला केलेल्या या कारवाईमुळे कारखाना आजही तांत्रिकदृष्ट्या जिल्हा प्रशासनाच्या ताब्यात आहे. या वर्षी ट्वेंटी वन शुगरने महाराष्ट्र शेतकरी शुगरसाठी गाळप परवानाही मिळविला आहे. वास्तविक हा परवाना देतानाच साखर आयुक्तांनी थकीत रकमेच्या वसुलीशिवाय गाळप परवाना कसा दिला? हा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. प्रशासनाच्या ताब्यातील कारखाना कुठलीही कारवाई न करता दुसऱ्या व्यवस्थापनाच्या ताब्यात कोणी व का दिला? हाही प्रश्न ऊस उत्पादक विचारत आहेत.

हक्काचे पैसे मिळवून देण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील
थकीत ऊस बिलांसंदर्भात शेतकरी संघटनेने आंदोलनाचे निवेदन दिले आहे. त्या अनुषंगाने संबधित कंपनीकडून खुलासा मागवला असून जिल्हाधिकारी परभणी यांच्याकडूनही अधिकचे मार्गदर्शन मागविले आहे. या प्रकरणी लवकरात लवकर शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळवून देण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे.
- डॉ. आशीषकुमार बिरादार, तहसीलदार.